Governing Council Meeting: दिल्ली में राष्ट्रपति भवन सांस्कृतिक केंद्र में गुरुवार को नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक हुई। इस बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की। इस साल बैठक का विषय “विकसित भारत@2047 के लिए समावेशी मानव विकास” रखा गया। इसमें देश के 28 राज्यों और 5 केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, उपराज्यपाल और प्रशासक शामिल हुए। यह पहली बार था जब सभी 28 राज्यों के मुख्यमंत्री एक साथ इस बैठक में मौजूद रहे।

इन स्थितियों पर विस्तार से चर्चा

बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने देश की आर्थिक और सामाजिक स्थिति पर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने कहा कि कई बड़ी अर्थव्यवस्थाएं इस समय अनिश्चितता और चुनौतियों का सामना कर रही हैं, लेकिन भारत की विकास यात्रा दुनिया के लिए एक प्रेरणा बन रही है। पीएम मोदी ने आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को और मजबूत करने की जरूरत पर जोर दिया।

अल-नीनो जैसी स्थितियों को लेकर दी चेतावनी

प्रधानमंत्री ने राज्यों को संबोधित करते हुए कहा कि जल संरक्षण के लिए और सख्त और प्रभावी कदम उठाने की आवश्यकता है। उन्होंने अल-नीनो जैसी मौसम संबंधी स्थितियों से जुड़े संभावित खतरों को लेकर भी चेतावनी दी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि राज्यों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के अवसरों का सही उपयोग करना चाहिए, लेकिन साइबर फ्रॉड, नशे के दुरुपयोग और अन्य सामाजिक चुनौतियों से भी सावधान रहना होगा।

कई देशों के साथ व्यापार समझौते- पीएम

पीएम मोदी ने यह भी कहा कि भारत ने हाल के वर्षों में कई देशों के साथ व्यापार समझौते किए हैं। राज्यों को चाहिए कि वे इन समझौतों का लाभ युवाओं और छोटे एवं मध्यम उद्योगों (MSME) तक पहुंचाएं। उन्होंने राज्यों को विदेशी निवेश आकर्षित करने और स्थानीय स्तर पर रोजगार बढ़ाने पर ध्यान देने की सलाह दी।

सहकारी संघवाद पर दिया जोर

प्रधानमंत्री ने सहकारी संघवाद पर जोर देते हुए कहा कि “विकसित भारत” का लक्ष्य तभी पूरा होगा जब केंद्र और राज्य मिलकर काम करेंगे। उन्होंने कहा कि नीति आयोग का उद्देश्य भी यही है कि सभी राज्य मिलकर देश के विकास में भागीदार बनें और एक साझा रणनीति के साथ आगे बढ़ें। बैठक में विभिन्न राज्यों के विकास मॉडल, आर्थिक योजनाओं और सामाजिक सुधारों पर भी चर्चा हुई। सरकार का मानना है कि यदि केंद्र और राज्य मिलकर काम करें तो 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य हासिल किया जा सकता है।

Also read: दिल्ली सरकार का बड़ा फैसला, हर घर में स्मोक डिटेक्टर लगाना हो सकता है अनिवार्य