Rahul Gandhi: झारखंड में हाल ही में हुए उस घटनाक्रम पर विचार करते हुए, जहां राज्य सरकार के साथ सफल वार्ता के बाद प्रदर्शनकारी छात्रों ने अपनी भूख हड़ताल समाप्त कर दी, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मंगलवार को पूरे भारत में छात्र समुदाय के प्रति अपने अटूट समर्थन की पुष्टि की। उन्होंने शांतिपूर्ण संवाद की शक्ति की सराहना करते हुए युवा नौकरी चाहने वालों की सुरक्षा के लिए व्यवस्थागत सुधारों की मांग की।
तो वहीं, छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो ने रांची के सदर अस्पताल में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा JSSC-CGL परीक्षा और TDPL द्वारा आयोजित सभी परीक्षाओं को रद्द करने की घोषणा के बाद झारखंड के मंत्रियों दीपिका पांडे सिंह और इरफान अंसारी की उपस्थिति में अपनी भूख हड़ताल समाप्त कर दी। बता दें, महतो राज्य में भर्ती परीक्षा प्रक्रिया से संबंधित मांगों को लेकर छात्र नेतृत्व वाले आंदोलन के तहत भूख हड़ताल पर थे।
झारखंड प्रोटेस्ट खत्म होने पर राहुल गांधी ने जताई खुशी
राहुल गांधी ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट शेयर करते हुए कहा ‘झारखंड के छात्रों और राज्य सरकार के बीच सहमति बन गई है और छात्रों ने अपनी भूख हड़ताल समाप्त कर दी है - यह खबर सुनकर बहुत खुशी हुई।‘ सहमति का स्वागत करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि जब युवा वैध मुद्दे उठाते हैं, तो राज्य का दायित्व है कि वह उनकी आवाज को दबाए नहीं बल्कि सुने और जवाब दे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और झारखंड सरकार द्वारा विरोध कर रहे उम्मीदवारों से सीधे बातचीत करने और राज्य भर्ती प्रक्रियाओं और पारदर्शिता से संबंधित प्रमुख मांगों को संबोधित करने के बाद भूख हड़ताल समाप्त हुई।
उन्होंने आगे कहा ‘मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी और झारखंड सरकार ने बातचीत का रास्ता चुना और समाधान पर पहुंचे। छात्रों ने संयम बरता और अपनी बात रखी। यही सही तरीका है - जब छात्र सवाल उठाते हैं, तो उन्हें जवाब मिलना चाहिए।‘ परीक्षार्थी गांधी ने प्रतियोगी परीक्षाओं में व्याप्त व्यवस्थागत खामियों—जैसे कि पेपर लीक से लेकर व्यावसायिक "रिकवरी" व्यवस्थाओं तक—को निशाना बनाते हुए इस बात पर जोर दिया कि झारखंड में उठाया गया कदम व्यापक राष्ट्रव्यापी परिवर्तन की दिशा में सिर्फ पहला कदम है।
उन्होंने कहा ‘हम देश के हर छात्र के साथ खड़े हैं। और हम इस रिकवरी सिस्टम को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे और बदलेंगे—ताकि हर छात्र को उसकी मेहनत का पूरा फल और निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा का अधिकार मिले। यह व्यवस्था पूरे देश में बदलेगी—अब एक ऐसा ढांचा स्थापित किया जाएगा जो छात्रों को आगे बढ़ाएगा, न कि उन्हें पीछे धकेलेगा।‘
JSSC-CGL परीक्षा के तहत नियुक्त सरकारी कर्मचारियों का प्रोजेक्ट
लेकिन इस बीच, भारी बारिश के बावजूद, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग संयुक्त स्नातक स्तरीय (JSSC-CGL) परीक्षा के तहत नियुक्त दर्जनों राज्य सरकारी कर्मचारियों ने रांची स्थित राज्य सचिवालय, प्रोजेक्ट भवन के बाहर प्रदर्शन किया। दरअसल, यह विरोध प्रदर्शन कैबिनेट के JSSC-CGL भर्ती परीक्षा रद्द करने के फैसले के बाद शुरू हुआ, जिससे नव नियुक्त कर्मियों के करियर की संभावनाओं और आधिकारिक स्थिति पर नया अनिश्चितता का माहौल छा गया है। छाते लिए और अस्थायी तिरपालों के नीचे इकट्ठा होकर, नियुक्त उम्मीदवार सीधे प्रोजेक्ट भवन के गेट के बाहर जमा हो गए और अपनी रोजगार स्थिति के संबंध में तत्काल समीक्षा या स्पष्टीकरण की मांग करने लगे।
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प्रदर्शनकारियों ने गहरी निराशा व्यक्त करते हुए कहा कि कड़ी प्रतियोगी प्रक्रिया उत्तीर्ण करने और आधिकारिक ज्वाइनिंग आदेश प्राप्त करने के बाद, अचानक सभी उम्मीदवारों की नियुक्ति रद्द करना उन योग्य उम्मीदवारों के साथ अन्याय है जिन्होंने वर्षों तक कड़ी मेहनत की है। गौरतलब है कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने TDPL से संबंधित सभी गतिविधियों को रद्द करने की घोषणा की, जिसमें आयोजित परीक्षाएं, प्रकाशित परिणाम और कंपनी के माध्यम से चयनित उम्मीदवार शामिल हैं।
राज्य मंत्रिमंडल ने JSSC-CGL परीक्षा को भी रद्द करने का फैसला लिया और 2014 से आयोजित परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं की व्यापक जांच के आदेश दिए। मुख्यमंत्री सोरेन ने JPSC सिविल सेवा परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं की व्यापक जांच की घोषणा करते हुए कहा कि जांच एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश की देखरेख में की जाएगी। उन्होंने कहा कि SIT और CID पहले से ही मामले की जांच कर रही हैं और जांच के दौरान कई "चौंकाने वाले तथ्य" सामने आए हैं।