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Delhi News: विधानसभा में राज्य वित्त संबंधी CAG रिपोर्ट पेश करेंगी CM रेखा गुप्ता, इस दिन की तारीख की गई तय

Delhi News: विधानसभा में राज्य वित्त संबंधी CAG रिपोर्ट पेश करेंगी CM रेखा गुप्ता, इस दिन की तारीख की गई तय

CM Rekha Gupta: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता सोमवार को विधानसभा सत्र के दौरान भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) की "वर्ष 2024-25 के लिए राज्य वित्त" संबंधी रिपोर्ट सदन में पेश करेंगी। दिन के कार्यसूची के अनुसार, सत्र सुबह 11 बजे नियम-280 के तहत जन महत्व के मुद्दों पर सदस्यों की चर्चा के साथ शुरू होगा। प्रशासनिक सुधार की दिशा में एक कदम बढ़ाते हुए, सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री पंकज कुमार सिंह 'दिल्ली (नागरिकों को समयबद्ध और सुगम सेवा वितरण का अधिकार) विधेयक, 2026' पेश करेंगे।

प्रस्तावित विधेयक का उद्देश्य राजधानी भर में नागरिक-केंद्रित सेवा वितरण के लिए एक अधिक कुशल ढांचा तैयार करना है। इसी बीच, पर्यटन मंत्री कपिल मिश्रा 'दिल्ली बेड एंड ब्रेकफास्ट प्रतिष्ठान (निरसन) विधेयक, 2026' पर विचार और पारित करने का प्रस्ताव रखेंगे, जिसे मूल रूप से इस महीने की शुरुआत में 7 अगस्त को पेश किया गया था। विधायी कार्यवाही में उपसभापति मोहन सिंह बिष्ट और सदस्य अभय वर्मा द्वारा पेश की जाने वाली व्यापार सलाहकार समिति की पांचवीं रिपोर्ट को अपनाना भी शामिल होगा।

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इसके अलावा, सदन 'दिल्ली लक्ष्मी योजना' के शुभारंभ के संबंध में सदस्य शिखा रॉय द्वारा पेश किए गए बधाई प्रस्ताव पर चर्चा जारी रखेगा। दिल्ली में महिलाओं के कल्याण के उद्देश्य से बनाई गई यह योजना हाल के सत्रों में चर्चा का मुख्य विषय रही है। बाद में, विधानसभा मार्च 2023 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के लिए पहले से पेश की गई सीएजी रिपोर्ट पर विचार-विमर्श करेगी। सत्र में सदस्यों को अध्यक्ष की अनुमति से नियम-280 के तहत सार्वजनिक महत्व के अत्यावश्यक मामलों को उठाने की भी अनुमति दी जाएगी।

5 अगस्त को दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता की अध्यक्षता में व्यापार सलाहकार समिति की बैठक हुई, जिसमें सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सी एंड एजी) की दो रिपोर्टें और दिल्ली विद्युत नियामक आयोग से संबंधित एक अधिसूचना बुधवार को मानसून सत्र के दौरान सदन के पटल पर रखी जाएंगी। एक आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार, समिति ने यह भी निर्णय लिया कि सार्वजनिक सेवाओं की समयबद्ध डिलीवरी, दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड और बेड एंड ब्रेकफास्ट प्रतिष्ठानों से संबंधित तीन विधेयक 7 से 11 अगस्त, 2026 तक होने वाले आठवीं विधानसभा के छठे सत्र के दौरान पेश किए जाएंगे।

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