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E20 पेट्रोल पर केजरीवाल का नया हमला, चुटकुले के जरिए सरकार पर साधा निशाना

E20 पेट्रोल पर केजरीवाल का नया हमला, चुटकुले के जरिए सरकार पर साधा निशाना

E20 Protest: देश में E20 पेट्रोल को लेकर राजनीतिक बहस लगातार तेज होती जा रही है। आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल लगातार केंद्र सरकार की E20 नीति पर सवाल उठा रहे हैं। अब उन्होंने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर कर चुटकुले के जरिए सरकार पर निशाना साधा है। अरविंद केजरीवाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि वह एक चुटकुले के जरिए बताएंगे कि देश में E20 कैसे लागू किया जा रहा है। वीडियो में उन्होंने अमेरिका, रूस और भारत की पुलिस का उदाहरण देते हुए अपनी बात रखी। केजरीवाल ने कहा कि एक प्रतियोगिता में तीनों देशों की पुलिस को जंगल में छोड़े गए शेर को ढूंढकर लाने का काम दिया गया। उनके मुताबिक, अमेरिका की पुलिस ने 24 घंटे में और रूस की पुलिस ने करीब एक घंटे में शेर को ढूंढ लिया।

चुटकुले के जरिए E20 पर तंज

केजरीवाल ने आगे कहा कि जब भारत की पुलिस को जंगल में भेजा गया तो वह तीन दिन तक वापस नहीं आई। बाद में जब लोग जंगल में पहुंचे तो उन्होंने एक कुत्ते को पकड़कर पुलिसकर्मियों को कथित तौर पर पीटते हुए देखा। वे उससे कह रहे थे कि बोलो, मैं शेर हूं। केजरीवाल ने इस कहानी को E20 से जोड़ते हुए कहा कि सरकार भी देश के लोगों पर दबाव डालकर यह कहने को कह रही है कि E20 सही है। उन्होंने दावा किया कि E20 से लोगों को परेशानी हो रही है।

पहले भी कर चुके हैं विरोध

केजरीवाल पिछले कई हफ्तों से E20 पेट्रोल के खिलाफ अभियान चला रहे हैं। हाल ही में उन्होंने नई दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में ‘नेशनल टाउन हॉल अगेंस्ट E20’ कार्यक्रम आयोजित किया था। इस दौरान उन्होंने आरोप लगाया था कि E20 पेट्रोल के इस्तेमाल से गाड़ियों का माइलेज कम हो रहा है और उनके कुछ पार्ट्स पर भी असर पड़ रहा है।

सरकार के सामने रखीं तीन मांगें

केजरीवाल ने E20 को लेकर केंद्र सरकार के सामने तीन प्रमुख मांगें रखी थीं। उन्होंने कहा कि देश के सभी पेट्रोल पंपों पर E20 के साथ प्योर पेट्रोल का विकल्प भी मिलना चाहिए। उनकी दूसरी मांग है कि E20 पेट्रोल की कीमत सामान्य पेट्रोल से कम होनी चाहिए। वहीं तीसरी मांग में उन्होंने पेट्रोल की कीमत 84 रुपये प्रति लीटर से कम करने की बात कही। E20 को लेकर सरकार की नीति पर राजनीतिक बयानबाजी के बीच यह मुद्दा लगातार चर्चा में बना हुआ है। 

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