Old Pension Scheme: मध्य प्रदेश में शिक्षकों के लिए पुरानी पेंशन योजना (OPS) को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने करीब 99 हजार शिक्षकों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ देने का आदेश दिया है। अदालत के इस फैसले से लंबे समय से पुरानी पेंशन की मांग कर रहे हजारों शिक्षकों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। कोर्ट ने शिक्षकों के एनपीएस खातों में जमा राशि को पुरानी पेंशन योजना में स्थानांतरित करने के निर्देश भी दिए हैं।

99 हजार शिक्षकों को पुरानी पेंशन का लाभ देने का आदेश

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच ने वर्ष 1998 से 2005 के बीच नियुक्त शिक्षकों के मामले में महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। न्यायमूर्ति आनंद सिंह बहरावत की पीठ ने शिक्षिका करुणा शर्मा की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश जारी किया।

अदालत ने निर्देश दिया कि प्रभावित शिक्षकों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ दिया जाए और उनके राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) खातों में जमा राशि को ओल्ड पेंशन स्कीम (OPS) में स्थानांतरित किया जाए।

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2018 में संवर्ग विलय के बाद एनपीएस में शामिल किए गए थे शिक्षक

इन शिक्षकों की शुरुआती नियुक्ति वर्ष 1998 से 2003 के बीच पंचायतों और नगरीय निकायों के माध्यम से शिक्षाकर्मी के रूप में हुई थी। बाद में वर्ष 2018 में संवर्ग विलय के दौरान सरकार ने इसे नई नियुक्ति मानते हुए शिक्षकों को एनपीएस के अंतर्गत शामिल कर दिया था।

इसके कारण इन शिक्षकों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा था, जबकि उनकी पूर्व सेवा को वरिष्ठता और पदोन्नति के लिए मान्यता दी जा रही थी।

हाईकोर्ट ने राज्य सरकार की दलील को किया खारिज

सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने तर्क दिया कि वर्ष 2018 में संवर्ग विलय को नई नियुक्ति माना जाना उचित था और इसी आधार पर शिक्षकों को एनपीएस में शामिल किया गया।

हालांकि, हाईकोर्ट ने सरकार की इस दलील को स्वीकार नहीं किया। अदालत ने कहा कि जब शिक्षकों की पुरानी सेवा को वरिष्ठता और पदोन्नति के लिए मान्यता दी जा रही है, तो उसी सेवा को पेंशन लाभ के मामले में नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।

एनपीएस की राशि ओपीएस में होगी ट्रांसफर

हाईकोर्ट ने प्रभावित शिक्षकों के एनपीएस खातों में जमा राशि को पुरानी पेंशन योजना में स्थानांतरित करने तथा उन्हें ओपीएस के लाभ प्रदान करने के निर्देश दिए हैं।

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इस फैसले से मध्य प्रदेश के लगभग 99 हजार शिक्षकों को लाभ मिलने की उम्मीद है। हालांकि, आदेश के वास्तविक क्रियान्वयन और संबंधित प्रशासनिक प्रक्रिया पर राज्य सरकार का अगला कदम महत्वपूर्ण रहेगा।

शिक्षकों के लिए बड़ी राहत, फैसले का इंतजार कर रहे कर्मचारी

पुरानी पेंशन योजना की मांग को लेकर लंबे समय से संघर्ष कर रहे शिक्षकों के लिए यह फैसला महत्वपूर्ण माना जा रहा है। शिक्षक संगठनों ने भी इस निर्णय का स्वागत किया है।

अब शिक्षकों की नजर राज्य सरकार द्वारा हाईकोर्ट के आदेश को लागू करने की प्रक्रिया पर रहेगी। यदि आदेश प्रभावी रूप से लागू होता है, तो हजारों शिक्षकों को सेवानिवृत्ति के बाद पुरानी पेंशन योजना के तहत लाभ मिल सकेगा।