Free Scooty Yojana: उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने राज्य की मेधावी छात्राओं को बड़ी सौगात दी है। मंगलवार (21 जुलाई 2026) को हुई कैबिनेट बैठक में रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना के दिशा-निर्देशों को मंजूरी दे दी गई। इस योजना के तहत स्नातक (ग्रेजुएशन) में बेहतर प्रदर्शन करने वाली छात्राओं को मुफ्त पेट्रोल स्कूटर दिए जाएंगे। सरकार का कहना है कि इस योजना का उद्देश्य बेटियों को उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करना, उनकी पढ़ाई बीच में छूटने से रोकना और उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है। साथ ही छात्राओं को कॉलेज और विश्वविद्यालय आने-जाने में होने वाली परेशानी भी कम होगी।
किसे मिलेगा फायदा?
उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने बताया कि शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए इस योजना का लाभ उन छात्राओं को मिलेगा जो उत्तर प्रदेश की मूल निवासी हैं और राज्य के विश्वविद्यालयों, निजी विश्वविद्यालयों या उनसे संबद्ध सरकारी, सहायता प्राप्त और स्ववित्तपोषित कॉलेजों से स्नातक कर चुकी हैं। योजना के तहत पात्र छात्राओं का चयन मेरिट के आधार पर किया जाएगा। ग्रेजुएशन में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाली शीर्ष 5 प्रतिशत छात्राओं को इस योजना का लाभ मिलेगा। सरकार का मानना है कि इससे बेटियों में आत्मविश्वास बढ़ेगा और वे अपनी आगे की पढ़ाई आसानी से जारी रख सकेंगी।
कहां से की जाएगी स्कूटर की खरीद
कैबिनेट के फैसले के अनुसार, इस योजना में पेट्रोल से चलने वाले स्कूटर दिए जाएंगे। सरकार का कहना है कि राज्य के दूर-दराज और ग्रामीण इलाकों में पेट्रोल पंप और सर्विस सेंटर आसानी से उपलब्ध हैं, इसलिए पेट्रोल स्कूटर का विकल्प चुना गया है। स्कूटर की खरीद सरकारी ई-मार्केटप्लेस (GeM) पोर्टल के माध्यम से की जाएगी, ताकि पूरी प्रक्रिया पारदर्शी रहे। छात्राओं को केवल स्कूटर ही नहीं, बल्कि वाहन का रजिस्ट्रेशन, व्यापक बीमा (कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस), आईएसआई मार्क वाला हेलमेट, 4 लीटर पेट्रोल और जरूरी एक्सेसरीज भी मुफ्त दी जाएंगी। इससे लाभार्थियों पर किसी तरह का अतिरिक्त आर्थिक बोझ नहीं पड़ेगा।
क्या है सरकार का उद्देश्य?
राज्य सरकार का मानना है कि यह योजना खासकर ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों की बेटियों के लिए बेहद लाभकारी साबित होगी। इससे उच्च शिक्षा में छात्राओं की भागीदारी बढ़ेगी, कॉलेज तक उनकी पहुंच आसान होगी और राज्य में उच्च शिक्षा का सकल नामांकन अनुपात (GER) भी बेहतर होगा। सरकार का कहना है कि यह योजना बेटियों को शिक्षा के साथ-साथ आत्मनिर्भर और सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
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