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राजस्थान पुलिस में बड़ा फेरबदल, 100 पुलिस इंस्पेक्टरों के तबादले

राजस्थान पुलिस में बड़ा फेरबदल, 100 पुलिस इंस्पेक्टरों के तबादले

Rajasthan Police Department: राजस्थान पुलिस विभाग में एक बार फिर बड़ा प्रशासनिक बदलाव किया गया है। राज्य सरकार ने मंगलवार को 100 पुलिस इंस्पेक्टरों के तबादले के आदेश जारी किए हैं। यह फैसला प्रदेश में कानून-व्यवस्था को और मजबूत बनाने के उद्देश्य से लिया गया है। पुलिस मुख्यालय की ओर से जारी आदेश के अनुसार, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (कार्मिक) बीजू जॉर्ज जोसेफ ने इन तबादलों की सूची जारी की है। आदेश जारी होते ही सभी तबादले तत्काल प्रभाव से लागू कर दिए गए हैं।

आदेश में महत्वपूर्ण बदलाव

आदेश में एक महत्वपूर्ण बदलाव भी किया गया है। कुछ दिन पहले अजमेर रेंज से जयपुर पुलिस कमिश्नरेट में स्थानांतरित किए गए पुलिस इंस्पेक्टर सतपाल सिंह का तबादला रद्द कर दिया गया है। यानी अब उन्हें पहले वाली पोस्टिंग पर ही रखा जाएगा। डीजीपी कार्यालय ने अपने आदेश में स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि यदि किसी पुलिस इंस्पेक्टर के खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) की जांच चल रही है या कार्रवाई प्रस्तावित है, तो ऐसे अधिकारी को नई जगह पर कार्यभार नहीं दिया जाएगा। साथ ही संबंधित अधिकारियों को इसकी जानकारी डीजीपी मुख्यालय को भेजने के निर्देश भी दिए गए हैं।

लगातार किए जा रहे तबादले

राजस्थान में हाल के दिनों में पुलिस विभाग में लगातार बड़े स्तर पर तबादले किए जा रहे हैं। इससे पहले इसी महीने 141 उप पुलिस अधीक्षकों (डीएसपी) का भी तबादला किया गया था। उस दौरान जयपुर पुलिस कमिश्नरेट और जयपुर विकास प्राधिकरण (जेडीए) में भी कई अहम बदलाव किए गए थे। डीएसपी स्तर के तबादलों में रमेश कुमार पारीक, ओम प्रकाश मीणा और सुरेश कुमार स्वामी को जेडीए में उप पुलिस अधीक्षक के पद पर नियुक्त किया गया था। इसके अलावा राजधानी जयपुर में कानून-व्यवस्था को मजबूत करने के लिए कई नए एसीपी भी तैनात किए गए थे।

क्यों लिया गया ये फैसला?

मई महीने में भी राज्य सरकार ने 19 पुलिस निरीक्षकों के तबादले किए थे। उस समय दौसा, कोटपुतली-बहरोड़, जयपुर ग्रामीण और झुंझुनू सहित कई जिलों के थाना प्रभारियों और निरीक्षकों की जिम्मेदारियों में बदलाव किया गया था। लगातार हो रहे इन प्रशासनिक फेरबदल को राज्य सरकार की पुलिस व्यवस्था को अधिक प्रभावी और जवाबदेह बनाने की कोशिश माना जा रहा है। अधिकारियों का मानना है कि नई तैनातियों से कानून-व्यवस्था को बेहतर बनाने और पुलिस प्रशासन की कार्यप्रणाली को और मजबूत करने में मदद मिलेगी। 

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