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हरियाणा डेस्क- हरियाणा की मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने राज्य की सरकारी योजनाओं के लाभ को समय पर और पारदर्शी तरीके से न देने के मामलों पर त्वरित और सख्त कदम उठाए हैं। शनिवार को, मुख्यमंत्री ने शहरी स्वामित्व योजना में देरी के कारण दो डिप्टी मेयर (DMC), दो ज्वाइंट कमिश्नर और एक एक्जीक्यूटिव ऑफिसर (EO) के 15दिनों के वेतन में कटौती के आदेश दिए। इसके अलावा, गुरुग्राम नगर निगम के क्लर्क संदीप कुमार को 50,000रुपये की रिश्वत मांगने के आरोप में निलंबित कर दिया गया।
CMडैशबोर्ड सेल से मिली शिकायतों पर हुई कार्रवाई
मुख्यमंत्री आवास पर चलने वाले CMडैशबोर्ड सेल द्वारा राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं की निगरानी की जाती है। इस सेल में एक कन्फर्मेशन सेल भी है, जो लाभार्थियों से फोन पर संपर्क कर उनके फीडबैक इकट्ठा करता है। मुख्यमंत्री स्वयं इन फीडबैक को समय-समय पर सुनते हैं। शुक्रवार को, कन्फर्मेशन सेल ने शहरी स्वामित्व योजना के लाभार्थियों से बात की, जिसमें कुछ गंभीर मुद्दे सामने आए।
गुरुग्राम से एक शिकायत में एक लाभार्थी ने बताया कि उसने शहरी स्वामित्व योजना के तहत पूरी राशि जमा की थी, लेकिन दो साल से उसे योजना का लाभ नहीं मिल रहा था। इसके अलावा, उसने यह भी आरोप लगाया कि गुरुग्राम नगर निगम के क्लर्क संदीप कुमार ने 50,000रुपये की रिश्वत की मांग की थी। इस पर मुख्यमंत्री ने तत्काल कार्रवाई करते हुए संदीप कुमार को निलंबित कर दिया और अन्य संबंधित अधिकारियों के खिलाफ सख्त कदम उठाए।
मुख्यमंत्री ने भ्रष्टाचार और देरी पर जताई कड़ी नाराजगी
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि राज्य सरकार का लक्ष्य सभी सरकारी योजनाओं को पारदर्शिता, समयबद्धता और ईमानदारी से लागू करना है। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि वे योजना के लाभार्थियों के साथ किसी भी प्रकार की लापरवाही या भ्रष्टाचार में शामिल न हों। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार ऐसे मामलों में कड़ी कार्रवाई करेगी, ताकि आम जनता को योजनाओं का लाभ बिना किसी रुकावट के मिल सके।
हरियाणा सरकार ने इस कड़ी कार्रवाई के बाद स्पष्ट संदेश दिया है कि भ्रष्टाचार और सरकारी योजनाओं में देरी को अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
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