Haryana News: हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि महत्वपूर्ण विकास कार्यों की टेंडर प्रक्रिया को तेजी से सिरे चढ़ाने के लिए सिंगापुर की तर्ज पर अलग से कॉरपोरेशन बनाया जाए जो सभी विभागों के बड़े व महत्वपूर्ण टेंडरों की प्रक्रिया को बिना देरी पूरा करवाए। इससे विकास कार्यों में तेजी आएगी और बजट का समुचित इस्तेमाल सुनिश्चित हो सकेगा।
मुख्यमंत्री ने यह बात बुधवार को हरियाणा सिविल सचिवालय में अगले वित्त वर्ष के बजट की तैयारियों के मद्देनजर चालू वित्त वर्ष के विभागवार खर्च की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए कही। उन्होंने सभी विभागों को अलॉट किए गए बजट के खर्च की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए कि विकास कार्यों को तेज गति से पूरा करवाया जाए ताकि अलॉट किए गए बजट का चालू वित्त वर्ष की समाप्ति से पहले समुचित उपयोग हो सके।
समीक्षा बैठक में कुछ विभागों के टेंडरों में देरी का मामला संज्ञान में आने पर मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि विकास कार्यों की प्रवृति के अनुरूप नया कॉरपोरेशन बनाने के साथ-साथ कंसल्टेंट कंपनियों को सूचीबद्ध करने तथा टाउनशिप कंसल्टेंट हायर करने के विकल्प अपनाए जाएं। इसके लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में बड़े विभागों के अधिकारी समुचित योजना बनाकर इसे क्रियान्वित करें। उन्होंने कहा कि विभागों के लिए टेंडर डॉक्यूमेंट तैयार करने से लेकर टेंडर अलॉट करने तक की प्रक्रिया कॉरपोरेशन व विशेषज्ञ कंसल्टेंट्स के माध्यम से होगी तो टेंडर प्रक्रिया तेज गति से पूरी हो सकेेगी जिससे विकास कार्यों का आमजन को त्वरित लाभ मिल सकेगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा सरकार प्रदेश में विकास कार्यों को गति देने, जनकल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन तथा आधारभूत ढांचे को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि वित्त वर्ष 2026-27 के लिए प्रदेश का कुल बजट अनुमान 2,23,658 करोड़ रुपये निर्धारित किया गया है, जो वित्त वर्ष 2025-26 के बजट अनुमान से 9.1 प्रतिशत अधिक है। उन्होंने कहा कि पिछले वर्ष लगभग 95 प्रतिशत बजट खर्च हुआ था। अधिकारी चालू वित्त वर्ष में प्राप्त बजट के शत-प्रतिशत खर्च करने का लक्ष्य रखें।
समीक्षा बैठक में बताया गया कि विभागवार खर्च की स्थिति के अनुसार, 13 विभाग अपने वार्षिक बजट प्रावधान का 50 प्रतिशत से अधिक खर्च कर चुके हैं। इनमें आर्थिक एवं सांख्यिकी कार्य विभाग 91.8 प्रतिशत व्यय के साथ अग्रणी है। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग ने 73.7 प्रतिशत, ऊर्जा विभाग ने 72.9 प्रतिशत, लोक निर्माण (भवन एवं सड़कें) विभाग ने 68.6 प्रतिशत, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने 63.2 प्रतिशत तथा जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग ने 62.9 प्रतिशत बजट का उपयोग किया है।
इसी प्रकार, पुलिस विभाग द्वारा 61 प्रतिशत, परिवहन विभाग द्वारा 58.7 प्रतिशत, माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा 55.7 प्रतिशत तथा उच्च शिक्षा विभाग द्वारा 51.9 प्रतिशत बजट खर्च किया गया है। स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान तथा प्राथमिक शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में भी बजट का प्रभावी उपयोग किया जा रहा है। चालू कार्यों के संपन्न होने के साथ ही बजट के खर्च की गति में उल्लेखनीय बढ़ोतरी प्रदर्शित होगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि बजट का विकास कार्यों में समुचित इस्तेमाल करने के मामले में सभी विभाग प्रो-एक्टिव होकर कार्य करें। इसी प्रकार निर्माण कार्यों में गुणवत्ता से भी किसी प्रकार का समझौता न किया जाए।
नायब सिंह सैनी ने कहा कि वे दिसंबर के अंत में पुनः बजट के खर्च की समीक्षा करेंगे। तब तक किसी विभाग का खर्च 90 प्रतिशत से कम न हो। उन्होंने कहा कि अमृत योजना के तहत केंद्र सरकार से 100 करोड़ रुपये प्राप्त हुए हैं। इनके सदुपयोग के लिए अधिकारी प्रो-एक्टिव होकर कार्य करवाएं ताकि शहरी विकास को तेज गति मिले। उन्होंने प्रसन्नता जताई कि इस वर्ष प्रदेश में पराली जलने की घटनाएं न के बराबर हुई हैं। इसी प्रकार इस वर्ष गन्ने का उत्पादन पिछले वर्ष से अधिक रहने और चीनी उत्पादन बढ़ने के आंकड़ों पर भी मुख्यमंत्री ने संतोष व्यक्त किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि आगामी कॉमनवेल्थ व ओलंपिक खेलों के मद्देनजर प्रदेश में अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप दो-तीन खेल स्टेडियम बनवाए जाएं। उन्होंने राई खेल विश्वविद्यालय तथा गुरुग्राम के दौलताबाद में दिव्यांगजनों के लिए बनवाए जाने वाले स्टेडियमों के निर्माण कार्यों की भी समीक्षा की और इनके संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि हरियाणा सरकार का प्रयास है कि बजट में निर्धारित प्रत्येक रुपये का उपयोग पारदर्शिता, जवाबदेही और जनकल्याण की भावना के साथ हो, ताकि प्रदेश के समग्र विकास को नई गति मिले और विकसित हरियाणा के संकल्प को साकार किया जा सके।