Haryana News: देश की राजधानी दिल्ली से सटे हरियाणा के बहादुरगढ़ और झज्जर क्षेत्र में लगातार बढ़ रहे वायु प्रदूषण पर नियंत्रण पाने के लिए हरियाणा स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने सख्ती बढ़ा दी है। क्षेत्र में ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (ग्रैप)-3 की पाबंदियां लागू होने के बाद प्रदूषण फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी गई है। बोर्ड और संबंधित विभागों की ओर से नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कानूनी शिकंजा कसते हुए पिछले एक महीने में कुल 4 एफआईआर दर्ज करवाई गई हैं।
हरियाणा स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के रीजनल ऑफिसर सुनील श्योराण ने बताया कि प्रदूषण नियंत्रण के लिए खुले में कचरा और प्लास्टिक जलाने पर पूरी तरह रोक लगाई गई है। इसके बावजूद नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। वहीं, अवैध पटाखों की बिक्री और इस्तेमाल के मामलों में 3 एफआईआर दर्ज की गई हैं। शहरी स्थानीय निकायों की टीमों ने कार्रवाई करते हुए अवैध पटाखे भी जब्त किए हैं। सिंगल यूज प्लास्टिक के प्रतिबंध को प्रभावी बनाने के लिए साप्ताहिक अभियान चलाकर दुकानदारों और नियमों का उल्लंघन करने वालों के चालान काटे जा रहे हैं।
भारी जुर्माना लगाने की चेतावनी
सुनील श्योराण ने बताया कि सड़कों और सार्वजनिक स्थानों पर उड़ने वाली धूल को नियंत्रित करने के लिए 8 ट्रैक्टर माउंटेड स्प्रिंकलर सिस्टम लगाए गए हैं। इसके अलावा बहादुरगढ़ और झज्जर में एक-एक एंटी-स्मॉग गन तैनात की गई है। एनएचएआई और लोक निर्माण विभाग को सड़कों से धूल हटाने तथा नियमित रूप से पानी का छिड़काव करने के निर्देश दिए गए हैं। इन कार्यों में लापरवाही बरतने पर भारी जुर्माना लगाने की चेतावनी भी दी गई है।
ग्रैप-3 के तहत निर्माण गतिविधियों पर भी सख्ती की गई है। राष्ट्रीय सुरक्षा और राष्ट्रीय महत्व से जुड़ी आवश्यक परियोजनाओं को छोड़कर अन्य सभी प्रकार की निर्माण एवं तोड़फोड़ गतिविधियों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है। स्वीकृत निर्माण कार्यों में भी सीएक्यूएम और ग्रैप के धूल नियंत्रण संबंधी दिशा-निर्देशों का शत-प्रतिशत पालन करना अनिवार्य होगा।
कूड़ा जलाने वालों पर जुर्माना
इसके साथ ही बहादुरगढ़, झज्जर और बेरी के शहरी स्थानीय निकायों को भी अपने-अपने क्षेत्रों में अवैध रूप से कूड़ा फेंकने और जलाने वालों के खिलाफ तत्काल चालान व जुर्माना लगाने के निर्देश दिए गए हैं। प्रशासन का उद्देश्य प्रदूषण के प्रमुख स्रोतों पर नियंत्रण लगाकर क्षेत्र की हवा की गुणवत्ता में सुधार करना है।