महिला सशक्तिकरण की दिशा में MP सरकार का बड़ा फैसला, सरकारी नौकरियों में मिलेगा 35% आरक्षण

Bhopal-  मध्य प्रदेश सरकार ने सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए आरक्षण बढ़ाकर 35प्रतिशत करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को भोपाल में हुई कैबिनेट बैठक में यह फैसला लिया गया। अब राज्य में सभी सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए 35%आरक्षण सुनिश्चित किया जाएगा।

महिलाओं के लिए आरक्षण में बढ़ोतरी

उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला ने इस फैसले की जानकारी देते हुए बताया कि राज्य में अब होने वाली सभी सरकारी भर्तियों में महिलाओं को 35प्रतिशत आरक्षण मिलेगा। पहले यह आरक्षण 30प्रतिशत था, जिसे बाद में 33प्रतिशत किया गया था। अब इसे बढ़ाकर 35प्रतिशत कर दिया गया है। इसे महिला सशक्तिकरण के दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है। इस निर्णय से महिलाओं को समान अवसर मिलने के साथ उनके सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण में मदद मिलेगी।

मेडिकल कॉलेजों में बढ़ाई गई असिस्टेंट प्रोफेसर की आयु सीमा

कैबिनेट बैठक में एक और अहम फैसला लिया गया। राज्य के मेडिकल कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती के लिए आयु सीमा को बढ़ाकर 50साल करने का निर्णय लिया गया। इससे पहले इस पद के लिए आयु सीमा 40साल थी। यह कदम नए मेडिकल कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसरों की भर्ती को आसान बनाने के लिए उठाया गया है।

पैरामेडिकल काउंसिल के नियमों में बदलाव

बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि एमपी पैरामेडिकल काउंसिल के पुराने नियमों के तहत 2023-24और 2024-25के लिए एडमिशन और परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी। इसके साथ ही, किसानों के लिए भी एक बड़ा निर्णय लिया गया। सरकार ने 254नए उर्वरक केंद्र खोलने की मंजूरी दी है, जिससे किसानों को बेहतर सुविधा मिलेगी और कृषि कार्यों में सुधार आएगा।यह कैबिनेट बैठक राज्य के विकास के लिए कई अहम कदमों का हिस्सा रही। इन फैसलों से राज्य में शिक्षा, महिला सशक्तिकरण और कृषि क्षेत्र में सुधार की उम्मीद जताई जा रही है।