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E-Rickshaw News: ई-रिक्शा को रिमोट से रोकने वाला BAT BMS ऐप हटाया गया, सरकार ने लिया बड़ा एक्शन

E-Rickshaw News:  ई-रिक्शा को रिमोट से रोकने वाला BAT BMS ऐप हटाया गया, सरकार ने लिया बड़ा एक्शन

E-Rickshaw News: ई-रिक्शा चालकों की परेशानी बढ़ाने वाले BAT BMS ऐप पर सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। सुरक्षा संबंधी चिंताओं और इसके कथित गलत इस्तेमाल की शिकायतों के बाद इस ऐप को Google Play Store और Apple App Store से हटा दिया गया है। सरकार के निर्देश पर इस कार्रवाई के तहत दो ऐप्स को डिलीट किया गया है। बताया जा रहा है कि इस ऐप का इस्तेमाल कुछ लोग ब्लूटूथ के जरिए ई-रिक्शा की बैटरी से जुड़कर वाहन को दूर से बंद करने के लिए कर रहे थे। इससे चलते हुए ई-रिक्शा अचानक रुक जाते थे, जिससे चालकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता था।

सोशल मीडिया वीडियो वायरल

हाल ही में सोशल मीडिया पर कई वीडियो तेजी से वायरल हुए थे। इन वीडियो में कुछ लोग ब्लूटूथ की मदद से ई-रिक्शा की बैटरी से कनेक्ट होकर उसे रिमोट तरीके से बंद करते नजर आए। इसके बाद कई ई-रिक्शा चालक बीच सड़क पर फंस गए। कुछ चालक अपने वाहन को धक्का लगाकर ले जाते दिखे, जबकि कई लोग इस घटना से परेशान और भावुक भी नजर आए।

परिवहन मंत्री ने दिया निर्देश

इन घटनाओं के सामने आने के बाद ई-रिक्शा चालकों, डीलरों और इलेक्ट्रिक वाहन इस्तेमाल करने वाले लोगों के बीच सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई थी। मामला बढ़ने पर दिल्ली सरकार के परिवहन मंत्री पंकज सिंह ने परिवहन विभाग को BAT BMS ऐप की जांच करने और इससे जुड़े सभी दावों की सत्यता पता लगाने के निर्देश दिए थे।

कंट्रोल फीचर का गलत इस्तेमाल

शुरुआती जांच में सामने आया कि यह ऐप सीमित दूरी के भीतर ब्लूटूथ से जुड़ी लिथियम बैटरियों से कनेक्ट हो सकता है। अधिकारियों के अनुसार, इस ऐप का मुख्य उद्देश्य बैटरी की वोल्टेज, तापमान और करंट जैसी तकनीकी जानकारी की निगरानी करना था। लेकिन यदि इसमें पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था नहीं हो, तो इसके कंट्रोल फीचर का गलत इस्तेमाल किया जा सकता है।

क्यों लिया गया ये फैसला?

सरकार का कहना है कि लोगों की सुरक्षा सबसे बड़ी प्राथमिकता है। इसी वजह से ऐप को दोनों प्रमुख ऐप स्टोर से हटाने का फैसला लिया गया है। फिलहाल मामले की जांच जारी है और अधिकारी इस बात की भी पड़ताल कर रहे हैं कि कहीं इस तकनीक का गलत इस्तेमाल किसी बड़े स्तर पर तो नहीं हुआ। सरकार ने साफ किया है कि भविष्य में ऐसे मामलों को रोकने के लिए निगरानी और सुरक्षा उपायों को और मजबूत किया जाएगा। 

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