Congress Questions Election Commission:कांग्रेस ने वोट चोरी और मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को लेकर चुनाव आयोग पर सवाल उठाए हैं। पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट में 48 सवालों की सूची पेश कर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार समेत आयोग के शीर्ष अधिकारियों से जवाब मांगने की अनुमति मांगी है।
कांग्रेस का आरोप है कि चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हलफनामे में उसके सवालों का जवाब नहीं दिया। INDIA गठबंधन के नेताओं ने अब अदालत से आयोग के अधिकारियों के सामने सवाल रखने की इजाजत मांगी है।
CEC ज्ञानेश कुमार समेत इन अधिकारियों से जवाब की मांग
कांग्रेस की ओर से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर दी गई जानकारी के मुताबिक, 48 सवालों की यह सूची मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार, दोनों चुनाव आयुक्तों और आयोग के आईटी महानिदेशक के लिए तैयार की गई है। पार्टी चाहती है कि ये अधिकारी व्यक्तिगत रूप से इन सवालों का जवाब दें। इन सवालों का मुख्य केंद्र SIR प्रक्रिया, मतदाता सूची में बदलाव और चुनाव आयोग के भीतर फैसले लेने की प्रक्रिया है।
देशभर में SIR कराने का फैसला किसने लिया?
कांग्रेस ने चुनाव आयोग से पूछा है कि देशभर में विशेष गहन पुनरीक्षण कराने का फैसला किसने लिया था? पार्टी ने इस फैसले से जुड़े आदेश, तारीख और आधिकारिक रिकॉर्ड की जानकारी भी मांगी है।इसके अलावा, मतदाता पंजीकरण के लिए इस्तेमाल होने वाले फॉर्म-6 में कथित बदलाव को किसने मंजूरी दी और इस प्रक्रिया में आयोग के तीनों सदस्यों की क्या भूमिका रही, इस पर भी स्पष्टीकरण मांगा गया है।
ERONET और ECINET के केंद्रीकरण पर भी सवाल
कांग्रेस ने ERONET और ECINET सिस्टम को केंद्रीकृत करने के फैसले पर भी सवाल उठाए हैं। पार्टी जानना चाहती है कि इन डिजिटल प्लेटफॉर्म के संचालन और मतदाता सूची तक पहुंच के नियंत्रण का अधिकार किसके पास है।इसके साथ ही पार्टी ने पूछा है कि मतदाता सूची में बदलाव, नाम हटाने और डेटा अपडेट करने की प्रक्रिया का रिकॉर्ड किस तरह रखा जाता है। क्या इन बदलावों का पूरा ऑडिट ट्रेल सुरक्षित है और क्या संबंधित अधिकारियों के पास हटाए गए नामों को दोबारा बहाल करने की व्यवस्था है?
17 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई
SIR और मुख्य चुनाव आयुक्त के कामकाज से जुड़ी याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में 17 नवंबर को सुनवाई होनी है। इससे पहले INDIA गठबंधन के नेताओं ने 48 सवालों के जरिए चुनाव आयोग के शीर्ष अधिकारियों से जवाब मांगने की अनुमति मांगी है। अब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का रुख अहम होगा। अदालत इन सवालों पर आयोग से जवाब मांगने की अनुमति देती है या नहीं, इस पर सभी की नजरें रहेंगी।
Also read: दिल्ली में बड़ा हादसा!, पहाड़गंज में गिरी निर्माणाधीन इमारत, रेस्क्यू के लिए पहुंची दमकल की 3 गाड़ियां