एक हजार दुकानों पर चलेगा बुलडोजर, सुप्रीम कोर्ट ने नहीं दी राहत; व्यापारियों में आक्रोश

Uttar Pradesh News: मेरठ के शास्त्री नगर स्थित सेंट्रल मार्केट के 1470 निर्माणों को ढहाने के लिए आवास विकास परिषद ने तैयारी शुरू कर दी है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से मार्केट को अवैध करार देते हुए ध्वस्तीकरण के आदेश दिए जाने के बाद व्यापारियों और किसान संगठन ने जिलाधिकारी ऑफिस के बाहर प्रदर्शन किया है। 

पुलिस ने दो लोगों को हिरासत में लिया है। जिसके विरोध में बाजार बंद रहा। नोटिस की अवधि समाप्त होने के कारण 729 दुकानदारों को 3 दिन के भीतर खुद निर्माण हटाने की चेतावनी दी गई है। बीते दिनों प्रदर्शन के दौरान माहौल उस वक्त तनावपूर्ण हो गया था जब सीओ सिविल लाइन अभिषेक तिवारी और किसान संगठनों के बीच बहस हो गई थी। 

1470 दुकानों पर संकट 

शास्त्री नगर मामले में सुप्रीम कोर्ट के कड़े रुख के बाद आवास विकास परिषद ने उन 1470 दुकानों को चिन्हित किया है, जो आवासीय प्लॉट पर बनी है। इनमें से 31 परिसरों पर तत्काल कार्रवाई की तलवार लटकी हुई है। कोर्ट के आदेश के बाद दुकानों को खाली करने के नोटिस चस्पा कर दिए गए हैं। दुकानदारों का कहना है कि वे सालों से यहां रोजगार कर रहे हैं और अचानक दुकानें हटने से उनका भविष्य अंधकार में चला गया। 

अवैध निर्माण हटाने की मजबूरी

बता दें कि नोटिस की समय सीमा पूरी होन के बाद अब कुछ दुकानदारों ने कार्रवाई के डर से स्वंय ही अपना अवैध घर तोड़ना शुरू कर दिया है। दुकानदारों की मुख्य मांगे है कि प्रशासन उनसे बातचीत के जरिए कोई स्थाई समाधान निकाले ताकि उनके रोजगार को बचाया जा सके। फिलहाल दो साथियों की हिरासत और दुकानों को तोड़ने के आदेश के खिलाफ सेंट्रल मार्केट में सन्नाटा छाया हुआ। वहीं, व्यापारी अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं।