Politics News: बीजेपी में मिशन 2029 की तैयारी तेज हो गई है। पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन की नई टीम बनने के बाद अब केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार में मंत्रिपरिषद में फेरबदल की चर्चा भी तेज हो गई है। माना जा रहा है कि अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों को ध्यान में रखते हुए कुछ नए चेहरों को सरकार में जगह मिल सकती है, जबकि प्रदर्शन के आधार पर कुछ मंत्रियों की जिम्मेदारी बदली जा सकती है। मंत्रिपरिषद में बदलाव की जरूरत इसलिए भी बताई जा रही है क्योंकि हाल के महीनों में एनडीए का विस्तार हुआ है। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के 20 लोकसभा और चार राज्यसभा सांसदों के एनडीए के साथ आने की चर्चा है। महाराष्ट्र में शिवसेना यूबीटी के छह सांसद शिंदे गुट में शामिल हुए हैं। वहीं, आम आदमी पार्टी के सात राज्यसभा सांसद भी बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। ऐसे में इनमें से कुछ नेताओं को केंद्र सरकार में मंत्री पद मिलने की उम्मीद हो सकती है।
महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल से बढ़े दावे
महाराष्ट्र में छह सांसदों के शिंदे गुट में आने के बाद शिवसेना की लोकसभा में ताकत बढ़कर 13 हो गई है। ऐसे में पार्टी की ओर से कैबिनेट मंत्री पद की मांग उठ सकती है। फिलहाल उसके पास एक राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार है। पश्चिम बंगाल में भी एनडीए के साथ आए सांसदों को लेकर चर्चा है। अगर यह समूह सरकार में शामिल होता है तो संख्या के आधार पर कैबिनेट और राज्य मंत्री पद की मांग कर सकता है। हालांकि, बीजेपी के लिए यह राजनीतिक रूप से संवेदनशील फैसला हो सकता है, क्योंकि कुछ समय पहले तक इन्हीं नेताओं के खिलाफ पार्टी चुनावी मैदान में थी।
पंजाब और यूपी पर भी नजर
आम आदमी पार्टी के सात राज्यसभा सांसदों के बीजेपी में आने के बाद पंजाब विधानसभा चुनाव को देखते हुए भी कुछ नेताओं को सरकार में जगह मिलने की संभावना पर चर्चा है। उत्तर प्रदेश से भी मंत्रिपरिषद में बदलाव की संभावना जताई जा रही है। अगले साल यूपी में विधानसभा चुनाव होना है। जातीय और क्षेत्रीय समीकरणों के साथ-साथ प्रदर्शन को भी आधार बनाया जा सकता है। यूपी से फिलहाल कोई ब्राह्मण कैबिनेट मंत्री नहीं है। दलित और अति पिछड़े वर्ग को भी ज्यादा प्रतिनिधित्व देने पर विचार हो सकता है।
कुछ मंत्रियों की जिम्मेदारी बदल सकती है
राज्यसभा का कार्यकाल खत्म होने के कारण जॉर्ज कुरियन और रवनीत सिंह बिट्टू के इस्तीफे के बाद मंत्रिपरिषद में कुछ जगहें खाली हुई हैं। नवंबर में हरदीप सिंह पुरी और बीएल वर्मा का राज्यसभा कार्यकाल भी खत्म होना है। ऐसे में उन्हें दोबारा राज्यसभा भेजने और मंत्रिपरिषद में बनाए रखने पर फैसला होना है। पंकज चौधरी और हर्ष मल्होत्रा को क्रमशः उत्तर प्रदेश और दिल्ली बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। ऐसे में ‘एक व्यक्ति, एक पद’ के नियम के कारण उनकी केंद्रीय जिम्मेदारी को लेकर भी फैसला हो सकता है। वहीं, पीयूष गोयल को बीजेपी संगठन में कोषाध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई है। ऐसे में यह सवाल भी उठ रहा है कि क्या वे सरकार में मंत्री बने रहेंगे।
प्रदर्शन भी बनेगा आधार
हाल की कैबिनेट बैठक में मंत्रालयों के प्रदर्शन को लेकर भी प्रस्तुति दी गई थी। लंबित फाइलों और सोशल मीडिया पर सक्रियता जैसे कई मानकों के आधार पर मंत्रालयों के कामकाज का आकलन किया गया। माना जा रहा है कि संभावित फेरबदल में इस रिपोर्ट को भी ध्यान में रखा जा सकता है। अगले साल उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गुजरात, गोवा, मणिपुर और हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में संभावित फेरबदल में चुनावी समीकरण, सामाजिक प्रतिनिधित्व, क्षेत्रीय संतुलन और मंत्रियों के प्रदर्शन इन सभी पहलुओं को ध्यान में रखे जाने की संभावना है। हालांकि, अंतिम फैसला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी नेतृत्व को ही करना है।
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