Questions To Meta:एक फिर केंद्र सरकार ने मेटा से सवाल-जवाब किया है। सरकार ने मेटा के साथ बातचीत में इंस्टाग्राम पर साझा किए जाने वाले बच्चों के यौन शोषण वाले कंटेट पर नाराजगी व्यक्त की है। इस बातचीत के बाद सरकार ने कार्रवाई की है।
एक न्यूज एजेंसी के मुताबिक, सरकार ने इस मुद्दे पर मेटा के साथ सख्त बातचीत की और साफ किया कि CSAM कंटेंट का प्रसार नियमों का स्पष्ट उल्लंघन है और ऐसे मामलों में कोई 'सेफ हार्बर' नहीं मिलेगी।
Meta को दी गई चेतावनी
रिपोर्ट के अनुसार, सरकार ने मेटा को समझाते हुए कहा कि उसका मकसद सिर्फ यह सुनिश्चित करना है कि भारतीय कानून और नियमों का उल्लंघन ना हो। वह किसी भी तरह से कवरेज को सेंसर या प्रतिबंधित नहीं करना चाहती। सरकार से बातचीत के दौरान मेटा ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि उसके एल्गोरिदम और सिस्टम कैसे काम करते हैं। बताया जा रहा है कि सरकार ऐसे मामलों में निर्णय लेने और बदलाव करने पर विचार कर रही है।
सुप्रीम कोर्ट ने भेजा नोटिस
सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के दौरान भी बच्चों के यौन शोषण के खिलाफ सुरक्षा उपयों का पालन करने में सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज की कथिक चूक का मामला भी सामने आया है। जस्टिस जेबी पारदीवाला और के विनोद की पीठ ने सरकार को नोटिल जारी किया और बच्चों को ऑनलाइन यौन शोषण से जुड़े याचिका पर केंद्र से जवाब मांगा। कोर्ट ने कहा कि उसके सामने लाए गए मुद्दे गंभीर चिंता का विषय है और उन पूरी गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है।
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