Bihar News: बिहार सरकार ने पुलिस एवं गृह विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों को बड़ी सौगात दी है। विभाग में कार्यक्षमता बढ़ाने और कर्मचारियों को आगे बढ़ने के अवसर देने के उद्देश्य से वर्ष 2026 में 1 अप्रैल से अब तक विभिन्न संवर्गों के कुल 9,187 अधिकारियों और कर्मियों को कार्यकारी प्रभार यानी प्रोन्नति दी गई है। इस फैसले से पुलिस विभाग में नई जिम्मेदारियों के साथ काम करने का अवसर मिलेगा। साथ ही विभाग की प्रशासनिक व्यवस्था और नेतृत्व क्षमता को भी मजबूती मिलने की उम्मीद है।
बिहार सरकार की ओर से जारी जानकारी के अनुसार, पुलिस विभाग के अलग-अलग पदों पर बड़ी संख्या में कर्मियों को कार्यकारी प्रभार दिया गया है। एसएलसी से हवलदार के पद पर 79, पीटीसी से सहायक अवर निरीक्षक के पद पर 1,545 और सहायक अवर निरीक्षक से पुलिस अवर निरीक्षक के पद पर 6,800 कर्मियों को प्रोन्नति मिली है। इसके अलावा पुलिस अवर निरीक्षक से पुलिस निरीक्षक के पद पर एक और पुलिस निरीक्षक से डीएसपी के पद पर 88 अधिकारियों को कार्यकारी प्रभार सौंपा गया है।
परिवहन और अन्य संवर्गों में भी प्रमोशन
परिवहन संवर्ग में भी कर्मचारियों को आगे बढ़ने का अवसर दिया गया है। इसके तहत चालक हवलदार के पद पर 218, सहायक अवर निरीक्षक (परिवहन) के पद पर 107, पुलिस अवर निरीक्षक (परिवहन) के पद पर 45 और पुलिस निरीक्षक (परिवहन) के पद पर 31 कर्मियों को प्रोन्नति दी गई है। वहीं, प्रा०अ०नि० से प्रा०पु०नि० के पद पर 112, आशु स०अ०नि० से आशु अ०नि० के पद पर 103 और आयुधिक हवलदार से आयुधिक अवर निरीक्षक के पद पर 50 कर्मियों को कार्यकारी प्रभार दिया गया है।
लिपिकीय और कार्यालय संवर्ग के कर्मियों को भी लाभ
प्रोन्नति की इस प्रक्रिया में लिपिकीय एवं कार्यालय संवर्ग के कर्मचारियों को भी शामिल किया गया है। निम्नवर्गीय लिपिक से उच्चवर्गीय लिपिक के पद पर दो, उच्चवर्गीय लिपिक से प्रधान लिपिक के पद पर एक और कार्यालय परिचारी से निम्नवर्गीय लिपिक के पद पर पांच कर्मियों को प्रोन्नति मिली है।
पुलिस विभाग की कार्यक्षमता बढ़ाने पर जोर
सरकार की इस पहल से पुलिस एवं गृह विभाग में काम करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों को अनुभव तथा कार्यकुशलता के आधार पर आगे बढ़ने का मौका मिला है। नई जिम्मेदारियां मिलने से विभाग में नेतृत्व क्षमता विकसित होगी और प्रशासनिक कार्यों के निष्पादन में तेजी आने की उम्मीद है। इसके साथ ही प्रोन्नति पाने वाले कर्मियों का मनोबल बढ़ेगा और अन्य कर्मचारियों को भी बेहतर प्रदर्शन के लिए प्रोत्साहन मिलेगा। सरकार का यह कदम बिहार पुलिस की कार्यक्षमता और प्रशासनिक व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।