Uttarakhand News: उत्तराखंड के चंपावत के जिलाधिकारी मनीष कुमार ने सीएम हेल्पलाइन की विस्तृत समीक्षा की। जिलाधिकारी ने विभागवार लंबित शिकायतों की जानकारी लेते हुए संबंधित अधिकारियों को प्रत्येक शिकायत को गंभीरता से लेते हुए निर्धारित समयावधि में गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। समीक्षा के दौरान अवगत कराया गया कि वर्तमान में सीएम हेल्पलाइन पर विभिन्न विभागों से संबंधित कुल 92 शिकायतें लंबित हैं, जिनमें एल-1 स्तर पर 83 तथा एल-2 स्तर पर 9 प्रकरण शामिल हैं।
विभागवार पुलिस विभाग के 17, राजस्व विभाग के 7, नगर पालिका के 6, उत्तराखण्ड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के 5, लघु सिंचाई विभाग के 5, सिंचाई विभाग के 5, वन विभाग के 4 तथा खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग और उत्तराखण्ड पेयजल निगम के 3-3 प्रकरण सहित अन्य विभागों से संबंधित शिकायतें लंबित हैं। जिलाधिकारी ने अधिक लंबित प्रकरण वाले विभागों को विशेष प्राथमिकता के साथ शिकायतों के निस्तारण की कार्रवाई करने के निर्देश दिए।जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि एल-1 स्तर पर प्राप्त शिकायतों का निर्धारित समयसीमा के भीतर प्रभावी समाधान किया जाए, ताकि शिकायतें अनावश्यक रूप से एल-2 स्तर तक न पहुंचें। उन्होंने कहा कि एल-2 स्तर पर लंबित प्रत्येक शिकायत की संबंधित अधिकारी स्वयं गंभीरता से समीक्षा करें तथा प्रकरण की वास्तविक स्थिति का परीक्षण कर प्राथमिकता के आधार पर समाधान सुनिश्चित करें। उन्होंने अधिकारियों को शिकायतों के निस्तारण की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देने और शिकायतकर्ता से संवाद स्थापित कर समस्या के समाधान के संबंध में संतुष्टि प्राप्त करने के भी निर्देश दिए जिलाधिकारी मनीष कुमार ने कहा कि सीएम हेल्पलाइन शासन, प्रशासन और आमजन के बीच संवाद का एक महत्वपूर्ण माध्यम है।
इसका उद्देश्य केवल शिकायतों का औपचारिक निस्तारण करना नहीं, बल्कि नागरिकों की समस्याओं का वास्तविक, प्रभावी एवं संतोषजनक समाधान सुनिश्चित करना है। उन्होंने सभी विभागीय अधिकारियों को अपने स्तर पर सीएम हेल्पलाइन की नियमित समीक्षा करने, लंबित प्रकरणों की संख्या न्यूनतम रखने तथा प्राप्त शिकायतों पर संवेदनशीलता और जवाबदेही के साथ त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।