Social Media Ban: 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया हुआ बैन, इस राज्य ने लिया फैसला

Social Media Ban: कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया ने शुक्रवार को वित्त वर्ष 2026–27 का राज्य बजट पेश किया। इस दौरान उन्होंने कई बड़े ऐलान किए। सबसे अहम घोषणा यह रही कि राज्य सरकार 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने की योजना बना रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि बच्चों में मोबाइल फोन के बढ़ते इस्तेमाल से कई नकारात्मक प्रभाव देखने को मिल रहे हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार सोशल मीडिया बैन पर विचार कर रही है, ताकि बच्चों को इसके दुष्प्रभाव से बचाया जा सके।

बनाया जाएगा AI इनोवेशन जोन

बजट भाषण के दौरान सिद्धारमैया ने टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में भी बड़े कदम उठाने की घोषणा की। उन्होंने बताया कि भारतीय विज्ञान संस्थान (IISc) के तहत एक नया बेंगलुरु रोबोटिक्स और AI इनोवेशन जोन बनाया जाएगा। यह प्रोजेक्ट इसरो और क्योनिक्स के सहयोग से तैयार किया जाएगा, जहां रोबोटिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़े रिसर्च और इनोवेशन पर काम होगा।

मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार पर भी निशाना साधते हुए कहा कि संघीय व्यवस्था के तहत राज्यों को जो अधिकार और सहयोग मिलना चाहिए, वह कर्नाटक को नहीं मिल रहा है। उन्होंने कहा कि कर्नाटक देश के विकास में अहम योगदान देने वाला राज्य है और टैक्स राजस्व में भी इसकी बड़ी हिस्सेदारी है।

करोड़ रुपये होंगे खर्च

इस बजट में राज्य सरकार ने कुल 4,48,004 करोड़ रुपये के खर्च का अनुमान लगाया है। सरकार का फोकस तकनीक आधारित विकास, इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने और पर्यावरण संरक्षण पर रहेगा। सिद्धारमैया ने यह भी बताया कि सितंबर 2025 में जीएसटी दरों में बदलाव के बाद राज्य की राजस्व वृद्धि में गिरावट आई है। पहले जहां मासिक जीएसटी वृद्धि करीब 10 प्रतिशत थी, वहीं अब यह घटकर लगभग 4 प्रतिशत रह गई है। इससे इस साल करीब 10,000 करोड़ रुपये और अगले साल करीब 15,000 करोड़ रुपये का नुकसान होने का अनुमान है।

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेंटर होगा स्थापित

इसके अलावा बेंगलुरु में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेंटर स्थापित करने की भी घोषणा की गई है। साथ ही बैनरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क में 5 करोड़ रुपये की लागत से तेंदुओं के पुनर्वास के लिए एक विशेष केंद्र बनाया जाएगा। शहर में बाढ़ की समस्या से निपटने के लिए विश्व बैंक की मदद से कर्नाटक वॉटर सिक्योरिटी एंड रेसिलिएंस प्रोग्राम के तहत 5,000 करोड़ रुपये की परियोजना भी शुरू की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह बजट राज्य के भविष्य को ध्यान में रखकर जिम्मेदारी और दूरदृष्टि के साथ तैयार किया गया है।