Passport Fees Hike: देश की जनता को एक और बड़ा झटका लगा है। केंद्र सरकार ने पासपोर्ट और उससे जुड़ी सेवाओं की फीस में बड़ा बदलाव किया गया है। विदेश मंत्रालय द्वारा जारी पासपोर्ट (संशोधन) नियम के मुताबिक, बढ़ी हुई नई दरें 1 जुलाई 2026 से पूरे देश में लागू हो जाएंगी। सरकार का यह फैसला ऐसे समय पर आया है जब देश में नागरिकता के प्रमाण के रूप में मान्यता दिए जाने को बहस चल रही है।
विदेश मंत्रालय की अधिसूचना के मुताबिक, नए नियमों के तहत पासपोर्ट बनवाना अब पहले की तुलना में करीब 2,000 रुपये तक महंगा हो सकता है। गौरतलब है कि इससे पहले साल 2012 में पासपोर्ट शुल्क में संशोधन किया गया था। ऐसे में करीब 14 साल बाद सरकार ने फीस संरचना में बड़ा बदलाव किया है। इसके साथ ही सरकार ने इस संबंध में आधिकारिक अधिसूचना जारी करते हुए स्पष्ट किया है कि पासपोर्ट नियम, 1980 के तहत लागू पुरानी शुल्क सूची (शेड्यूल-IV) को समाप्त कर नई शुल्क सूची लागू की जाएगी।
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नई व्यवस्था के तहत पासपोर्ट जारी करने, नवीनीकरण कराने और अन्य सेवाओं पर संशोधित शुल्क लागू होगा। विदेश मंत्रालय का कहना है कि यह बदलाव पासपोर्ट सेवाओं को अधिक प्रभावी, आधुनिक और व्यवस्थित बनाने के उद्देश्य से किया गया है। नई शुल्क दरों के लागू होने के बाद देशभर के आवेदकों को पासपोर्ट सेवाओं का लाभ लेने के लिए निर्धारित नई फीस का भुगतान करना होगा।