नई दिल्ली: कोरोना को लेकर केन्द्र सरकार पूरी तरह से गंभीर है. जिसको लेकर केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रेस वार्ता को संबोधित किया और कहा कि सरकार हर एक छोटी बड़ी चीजों पर नजर रखे हुए है. सरकार लोगों और कारोबार जगत को राहत देने के लिए जल्द ही राहत पैकज की घोषणा करेगी. सरकार ने सभी टैक्स संबंधी मसलों के अनुपालन के लिए समय 31मार्च से बढ़ाकर जून अंत तक कर दिया है. आधार-पैन लिंक का समय भी बढ़ाकर 30जून कर दिया गया है.
सरकार ने जीएसटी फाइलिंग डेट को भी आगे बढ़ाकर 30जून किया गया जिससे छोटे एवं मध्यम कारोबारियों को राहत मिल सके. इसी तरह विवाद से विश्वास स्कीम का समय भी बढ़ाकर जून तक कर दिया गया है. मीडिया को संबोधित करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि देरी से रिटर्न दाखिल करने पर 12 फीसदी के बजाए नौ फीसदी ब्याज लगेगा और इस साल मार्च, अप्रैल, मई के जीएसटी रिटर्न और कंपोजिशन रिटर्न की तारीख को भी बढ़ा दिया गया है. केन्द्रीय वित्त मंत्री ने बताया कि देश में कोई आर्थिक आपातकाल नहीं है. केन्द्र सरकार पूरी तरह से हर चीज को लेकर सतर्क है.
बता दें कि सरकार ने देश के 32 राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों के 560 जिलों में कोरोना वायरस संक्रमण को रोकने के लिए पूरी तरह लॉकडाउन कर दिया है. वहीं, लक्षद्वीप में आंशिक लॉकडाउन किया गया है. यात्री जहाजों को द्वीप में प्रवेश करने से प्रतिबंधित किया गया है और आपराधिक प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 144 लागू है.
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