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भारतीय से शादी करने पर भी विदेशी को नहीं मिलेगा भारत में रहने का अधिकार, दिल्ली हाई कोर्ट ने साफ किया नियम

भारतीय से शादी करने पर भी विदेशी को नहीं मिलेगा भारत में रहने का अधिकार, दिल्ली हाई कोर्ट ने साफ किया नियम

Delhi HC on Foreigners/Spouse Visa Rules: दिल्ली हाई कोर्ट ने एक बड़े मामले में अहम टिपण्णी की है। कोर्ट ने साफ तौर पर कहा है कि किसी भारतीय नागरिक से शादी करने से किसी विदेशी नागरिक को अपने आप भारत में रहने, वीजा पाने या स्पाउस वीजा में बदलवाने का ऑटोमैटिक अधिकार नहीं मिल जाता। कोर्ट ने कहा कि देश में विदेशियों की एंट्री और लगातार रहना सरकार की मर्ज़ी का मामला है।

क्या है पूरा मामला?

बता दें, जस्टिस अमित महाजन ने यह बात एक US नागरिक की उस याचिका को खारिज करते हुए कही, जिसमें उसने एक भारतीय नागरिक से शादी के आधार पर अपने मौजूदा ई-टूरिस्ट वीज़ा को स्पाउस वीज़ा में बदलने की मांग की थी। कोर्ट ने इमिग्रेशन अधिकारियों द्वारा दी गई सफाई को ठीक पाया और कहा कि रिकॉर्ड में सामने आए कुल हालात को देखते हुए यह शक कि यह शादी सुविधा के लिए हुई थी, सही था। अधिकारियों ने कोर्ट को बताया कि उनकी जांच सिर्फ़ याचिकाकर्ता और उसके पति के बीच उम्र के अंतर पर आधारित नहीं थी, बल्कि उसके लगातार शादी के रिश्ते, भारत में लंबे समय तक रहना, शादियों के ज़रिए इमिग्रेशन फ़ायदे पाने की पिछली कोशिशें, रहने की व्यवस्था और उसकी इनकम के सोर्स और गुज़ारे के तरीकों के बारे में सफाई को भी ध्यान में रखा गया था।

काउंटर-एफिडेविट के मुताबिक, पिटीशनर ने पहले एक OCI कार्डहोल्डर से शादी की थी, जिसके आधार पर उसे OCI स्टेटस मिला था। जुलाई 2021 में उस शादी के टूटने के बाद, नवंबर 2023 में उसका OCI स्टेटस कैंसल कर दिया गया। इसके बाद, उसने दिसंबर 2022 में एक और शादी की और उसी आधार पर वीज़ा कन्वर्ज़न और एक्सटेंशन मांगा। हालांकि, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स में कमियों के कारण उसके एप्लीकेशन को मांगे गए इमिग्रेशन बेनिफिट्स नहीं मिल सके। दूसरी शादी भी नवंबर 2025 में खत्म हो गई। अधिकारियों ने कहा कि मौजूदा शादी उसकी तीसरी शादी थी और उसकी इमिग्रेशन हिस्ट्री और आस-पास के हालात की जांच करने के बाद चिंता जताई। कोर्ट को यह भी बताया गया कि पिटीशनर अपनी शादी से पहले भी अपने मौजूदा पति के मालिकाना हक वाली जगह पर किराएदार के तौर पर रह रही थी। 

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इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स एक्ट, 2025

रिकॉर्ड से यह भी पता चला कि जब वह अपनी पिछली शादी के आधार पर इमिग्रेशन बेनिफिट्स ले रही थी, तो वह उसके साथ था। इन हालात को मिलाकर, सक्षम अधिकारी ने पहली नज़र में यह राय बनाई कि मौजूदा शादी सुविधा की शादी हो सकती है और इमिग्रेशन बेनिफिट्स को आसान बनाने के लिए फाइनेंशियल या कॉन्ट्रैक्ट की व्यवस्था की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। अधिकारियों की सफाई को स्वीकार करते हुए, जस्टिस महाजन ने कहा 'इस कोर्ट को लगता है कि काउंटर एफिडेविट में रेस्पोंडेंट्स द्वारा दी गई सफाई संतोषजनक है और शक सही है।' कोर्ट ने आगे कहा कि किसी विदेशी नागरिक के पास भारत में एंट्री या लगातार रहने का कोई अंदरूनी या कानूनी तौर पर लागू करने लायक अधिकार नहीं है। सिर्फ़ किसी भारतीय नागरिक से शादी करने से, अपने आप में, मौजूदा वीज़ा को एंट्री (X-1) वीज़ा में बदलने का ऑटोमैटिक अधिकार नहीं बन जाता।

इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स एक्ट, 2025 का ज़िक्र करते हुए, कोर्ट ने कहा कि वीज़ा देना, बदलना और बढ़ाना, साथ ही विदेशी नागरिकों के रहने का रेगुलेशन, सक्षम अधिकारियों के अधिकार क्षेत्र में आता है। कोर्ट ने लुइस डी रेड्ट बनाम यूनियन ऑफ़ इंडिया में सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले पर भी भरोसा किया, जिसमें कहा गया था कि संविधान के तहत विदेशियों को मिलने वाले बुनियादी अधिकार जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से जुड़े आर्टिकल 21 तक ही सीमित हैं और इसमें आर्टिकल 19(1)(e) के तहत भारत में रहने और बसने का अधिकार शामिल नहीं है, जो सिर्फ़ नागरिकों को मिलता है।

भारत में किसी विदेशी नागरिक का आना या रहना का अधिकार?

इसने रंडा चेहाब बनाम यूनियन ऑफ़ इंडिया में अपने पहले के फ़ैसले का भी ज़िक्र किया, जिसमें दोहराया गया कि भारत में किसी विदेशी नागरिक का आना या रहना राज्य के ख़िलाफ़ लागू करने लायक अधिकार नहीं है, बल्कि यह सॉवरेन विवेक का मामला है। पिटीशनर ने 18 मार्च, 2026 को मैरिज ऑफिसर के सामने अपनी शादी के बाद स्पेशल मैरिज एक्ट, 1954 के तहत जारी मैरिज सर्टिफिकेट पर भरोसा किया था। कपल ने 7 दिसंबर, 2025 को मुस्लिम रीति-रिवाजों के अनुसार अपनी शादी भी की थी। हालांकि, हाई कोर्ट ने कहा कि मैरिज सर्टिफिकेट जारी करने से सक्षम इमिग्रेशन अथॉरिटी को आस-पास के हालात और मांगे गए वीज़ा के लिए पिटीशनर की एलिजिबिलिटी की जांच करने से नहीं रोका जा सकता है।

कोर्ट ने यह भी नोट किया कि पिटीशनर के पति ने उनके वैवाहिक रिश्ते, साथ रहने और शादी के आस-पास के हालात के बारे में उसके दावों को साबित करने के लिए कोई एफिडेविट फाइल नहीं किया था। हालांकि, इसने साफ किया कि ऐसे एफिडेविट की कमी से, अपने आप यह तय नहीं किया जा सकता कि शादी असली थी या नहीं। कोर्ट ने कहा 'ज्यूडिशियल रिव्यू के तहत, किसी विदेशी नागरिक के एडमिशन से जुड़े मामले में सक्षम अथॉरिटी के असेसमेंट की जगह अपने असेसमेंट को रखना इस कोर्ट का काम नहीं है।' पिटीशनर ने आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया था, जिसमें आरोप लगाया गया था कि अधिकारियों ने उससे और उसके पति से बार-बार पूछताछ की और ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स जमा करने के बावजूद उसके स्पाउस वीज़ा एप्लीकेशन को सही तरीके से प्रोसेस नहीं किया।

उसने डिपोर्टेशन या किसी ज़बरदस्ती की कार्रवाई से सुरक्षा, अपने वकील की मौजूदगी में पर्सनल हियरिंग, और कहे गए हैरेसमेंट और फाइनेंशियल नुकसान के लिए 5 लाख रुपये का मुआवज़ा भी मांगा था। पेंडिंग एप्लीकेशन के साथ पिटीशन को खारिज करते हुए, कोर्ट ने यह साफ कर दिया कि उसने शादी की वैलिडिटी या असलियत पर फैसला नहीं किया है। उसने साफ किया कि उसकी बातें पिटीशनर के इमिग्रेशन बेनिफिट्स के दावे और अधिकारियों द्वारा उसकी एप्लीकेशन की जांच तक ही सीमित थीं। कोर्ट ने आगे साफ किया कि पिटीशनर द्वारा पहले से पेंडिंग या भविष्य में फाइल किए गए किसी भी रिप्रेजेंटेशन पर अधिकारियों को कानून के अनुसार फैसला लेना चाहिए।       

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