AAP Leaders on Criminal Contempt Case: दिल्ली हाई कोर्ट ने आज 17 नवंबर 2026 मंगलवार को आम आदमी पार्टी (AAP) के नेताओं अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, सौरभ भारद्वाज और दूसरों को फटकार लगाई क्योंकि उन्होंने जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा को टारगेट करने वाली अपनी कथित टिप्पणियों और सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर उनके खिलाफ शुरू की गई खुद से शुरू की गई क्रिमिनल कंटेम्प्ट की कार्रवाई में अपना जवाब दाखिल नहीं किया। जस्टिस नवीन चावला और अरुण भारद्वाज की बेंच ने AAP नेताओं को अपना जवाब दाखिल करने के लिए तीन हफ़्ते का आखिरी मौका दिया, और चेतावनी दी कि अगर वे तय समय के अंदर जवाब दाखिल करने में नाकाम रहे तो जवाब दाखिल करने का उनका अधिकार खत्म कर दिया जाएगा।
आगे कोई और समय देने से इनकार करते हुए, बेंच ने देरी पर कड़ी नाराज़गी जताई और कहा 'नहीं, हम आपको और समय नहीं देंगे। आप हमें बेवकूफ बना रहे हैं। हमारे पास रजिस्ट्री से एक रिपोर्ट है कि कथित कंटेम्प्टर्स को मामले का रिकॉर्ड देने के कोर्ट के आदेश का पालन किया गया है। अब आप अपना जवाब दाखिल करें; नहीं तो, हम आपका अधिकार खत्म कर देंगे।' कोर्ट ने यह टिप्पणी तब की जब कथित अवमानना करने वालों ने पहले के निर्देशों और रजिस्ट्री द्वारा यह कन्फर्म करने के बावजूद कि संबंधित केस रिकॉर्ड उन्हें दिए गए थे, अपने जवाब जमा नहीं किए।
जस्टिस शर्मा ने 14 मई को केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, राज्यसभा MP संजय सिंह और दुर्गेश पाठक, सौरभ भारद्वाज और विनय मिश्रा समेत दूसरे AAP नेताओं के खिलाफ क्रिमिनल अवमानना की कार्रवाई शुरू की थी। यह कार्रवाई दिल्ली एक्साइज पॉलिसी केस से जुड़े मामलों की सुनवाई के दौरान जज को टारगेट करते हुए कथित सोशल मीडिया पोस्ट और कमेंट्स को लेकर की गई थी। जज ने सोशल मीडिया पोस्ट पर एतराज़ जताया था, जिनमें कथित तौर पर उनकी निष्पक्षता पर सवाल उठाए गए थे और उन्हें राजनीतिक निष्ठा से जोड़ा गया था। उन्होंने वाराणसी के एक एजुकेशनल इंस्टिट्यूट में उनके दिए गए भाषण के कथित तौर पर गुमराह करने वाले एडिट किए गए वीडियो और कोर्ट की कार्रवाई के क्लिप के सर्कुलेशन पर भी चिंता जताई थी।
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अवमानना की कार्रवाई शुरू करने वाले अपने आदेश में, जस्टिस शर्मा ने आरोप लगाया था कि केजरीवाल ने कानूनी उपाय करने के बजाय सोशल मीडिया पर उनके खिलाफ 'बदनाम करने का सोचा-समझा कैंपेन' चलाया। 19 मई को, हाई कोर्ट ने प्रस्तावित अवमानना करने वालों को नोटिस जारी किए और उन्हें अपने जवाब दाखिल करने के लिए चार हफ्ते का समय दिया। सीनियर वकील राजदीपा बेहुरा को भी कोर्ट की मदद के लिए एमिकस क्यूरी बनाया गया था। पिछली सुनवाई में, केजरीवाल के वकील ने कहा था कि उन्हें कंटेम्प्ट की कार्रवाई का आधार बनने वाला पूरा मटीरियल नहीं मिला है। इसलिए बेंच ने रजिस्ट्री को निर्देश दिया था कि प्रस्तावित कंटेम्प्टर्स के जवाब दाखिल करने से पहले बाकी रिकॉर्ड दे दिए जाएं।
यह कार्रवाई 27 फरवरी को ट्रायल कोर्ट के उस आदेश के बाद हुई जिसमें केजरीवाल, सिसोदिया और 21 अन्य को दिल्ली एक्साइज पॉलिसी मामले में बरी कर दिया गया था। इसके बाद, 20 अप्रैल को जस्टिस शर्मा ने CBI के बरी करने के आदेश को चुनौती देने वाली सुनवाई से खुद को अलग करने की उनकी अर्जी खारिज कर दी थी। खुद को अलग करने की उनकी अर्जी खारिज होने के बाद, केजरीवाल, सिसोदिया और दुर्गेश पाठक ने जज को लिखा था कि वे न तो खुद या वकील के ज़रिए उनके सामने पेश होंगे और महात्मा गांधी के बताए “सत्याग्रह” के रास्ते पर चलेंगे।