Delhi News: दिल्ली सरकार ने विवादित सिविल लाइंस घर, "शीश महल" को स्टेट गेस्ट हाउस में बदलने के अपने पहले के प्लान को पलट दिया है। इसके बजाय, यह ऐलान किया गया है कि इस बड़े कॉम्प्लेक्स को आम जनता के लिए खोल दिया जाएगा ताकि लोग इसकी कथित फिजूलखर्ची को खुद देख सकें।
दिल्ली के मंत्री परवेश वर्मा ने मंगलवार को इस फैसले की घोषणा करते हुए कहा कि यह कदम लंबे समय से जनता की मांग पर उठाया गया है। उन्होंने कहा कि प्रशासन पहले नागरिकों के लिए टिकट और रिज़र्वेशन सिस्टम शुरू करने से पहले नेशनल मीडिया को एक्सेस देगा। वर्मा ने कहा कि सालों से, दिल्ली के लोग शीश महल देखना चाहते थे। पहले कैबिनेट मीटिंग में यह तय किया गया था कि इस शीश महल को स्टेट गेस्ट हाउस में बदला जाएगा। हालांकि, जनता की मांग पर, अब यह फैसला किया गया है कि शीश महल को आम जनता के लिए खोल दिया जाएगा। आगे की जानकारी जैसे कि घूमने का सिस्टम, टिकट कैसे बुक करें, और रिज़र्वेशन कैसे करें—जल्द ही शेयर की जाएगी।
दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी (AAP) के कन्वीनर अरविंद केजरीवाल पर सीधा नाम लिए बिना तीखा हमला करते हुए वर्मा ने उन पर आरोप लगाया कि उन्होंने सरकारी पैसे से एक आलीशान घर बनाने के अपने शुरुआती VIP-विरोधी वादों को छोड़ दिया है। वर्मा ने कहा कि हम सबसे पहले देश की मीडिया को दिखाएंगे कि कैसे एक आदमी—जिसने कभी दावा किया था कि वह न तो सरकारी गाड़ी लेगा और न ही सरकारी बंगला—ने कई मौजूदा बंगलों, नौकरों के क्वार्टर और गैरेज को तोड़ दिया। फिर उसने यह शीश महल बनाया।" "हम जनता को पूरी जगह घूमने देंगे, जहाँ वे खुद हर कमरे में स्मार्ट लाइटिंग और करोड़ों रुपये के पर्दे, साथ ही वियतनाम से मंगाए गए मार्बल जैसी खूबियां देख सकेंगे। हर कोई अपनी आंखों से देख सकेगा कि दिल्ली में भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा उदाहरण क्या है।
सिविल लाइंस में 6, फ्लैगस्टाफ रोड का बंगला जो अरविंद केजरीवाल के मुख्यमंत्री रहने के दौरान उनके ऑफिशियल घर के तौर पर काम करता था, जब तक कि उन्होंने 2024 के आखिर में इस्तीफा नहीं दे दिया और जगह खाली नहीं कर दी। राष्ट्रीय राजधानी में एक भयंकर राजनीतिक तूफान के केंद्र में रहा है।
BJP ने COVID-19 महामारी के दौरान प्रॉपर्टी के रेनोवेशन और विस्तार में बड़े पैमाने पर फाइनेंशियल गड़बड़ियों और प्रोसेस के उल्लंघन का आरोप लगाने के लिए "शीश महल" (दर्पणों का महल) नाम दिया था। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल (CAG) के ऑडिट नतीजों और विजिलेंस जांच में लागत में भारी बढ़ोतरी का पता चला था, जिसमें करोड़ों रुपये का खर्च आया था, साथ ही यह भी आरोप था कि आस-पास के सरकारी फ्लैट और हेरिटेज स्ट्रक्चर को बिना ज़रूरी मंज़ूरी के कॉम्प्लेक्स में मिला दिया गया था।
यह मुद्दा 2025 के दिल्ली विधानसभा चुनावों के दौरान BJP के कैंपेन का एक बड़ा मुद्दा बना रहा, जिसमें पार्टी ने AAP को हराकर सरकार बनाई। सत्ता में वापसी के बाद, BJP सरकार ने शुरू में बंगले को स्टेट गेस्ट हाउस में बदलने पर विचार किया था, फिर इस जगह को पब्लिक टूर साइट के तौर पर खोलने का फैसला किया।