MP Two Child Rule: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने आज बुधवार को अपने कैबिनेट मंत्रियों के साथ बड़ी बैठक की। जिसमें उन्होंने राज्य के लाखों सरकारी कर्मचारियों और नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं को राहत देते हुए 25 साल पुराना नियम खत्म करने का फैसला किया है। डॉ. मोहन यादव की सरकार ने 'दो बच्चों वाला नियम' पूरी तरह खत्म कर दिया है। इस नियम के तहत पहले दो बच्चा होने पर नौकरी मिलती थी। लेकिन अब 3 बच्चे या उससे ज्यादा बच्चे होने पर भी आसानी से सरकारी नौकरी मिलेगी। बता दें, CM मोहन यादव की सरकार की यह बैठक राज्य के मंदसौर जिले के गांधी सागर में हुई।
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क्या था 2 बच्चों वाला नियम?
दरअसल, ये नियम मध्य प्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 से संबंधित है। जिसके तहत शासकीय सेवक के दौरान केवल दो बच्चों के माता-पिता को सरकारी नौकरी देने का प्रावधान था। यह नियम 26 जनवरी 2001 को लागू हुआ था, जिसके अनुसार, इस तारीख के बाद अगर तीसरी संतान हुई है, तो उम्मीदवारों को अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ सकता था। संशोधन से पहले नियम कहता था कि 26 जनवरी 2001 के बाद तीसरी संतान होने पर आपको सरकारी नौकरी के लिए अयोग्य मान लिया जाता था। इस दौरान आप किसी भी तरह का फॉर्म भी नहीं भर सकते। तो वहीं, अगर नौकरी में रहते हुए बच्चा हुआ, तो इसे कदाचार माना जाता था।
संशोधन के बाद क्या बदला?
हालांकि, इस नियम का मकसद जनसंख्या नियंत्रण करना था। लेकिन अब वर्तमान में इस नियम में संशोधन हो चुका है। जिसके तहत मध्य प्रदेश सरकार ने MP सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 में बदलाव कर दिया है। इसके अलावा MP सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 में भी संशोधन किए गए है।