CM Saini on SC/ST Cases: हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पुलिस और एडमिनिस्ट्रेटिव अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) से जुड़े मामलों में 60 दिनों के अंदर 100 परसेंट चार्जशीट फाइल करना पक्का करें। उन्होंने चेतावनी दी कि पीड़ितों को न्याय दिलाने में कोई लापरवाही या ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मुख्यमंत्री चंडीगढ़ में स्टेट लेवल विजिलेंस और मॉनिटरिंग कमेटी की मीटिंग की अध्यक्षता कर रहे थे, जिसमें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार रोकथाम) एक्ट, 1989 और नागरिक अधिकार संरक्षण एक्ट, 1955 को लागू करने का रिव्यू किया गया था। सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्टर कृष्ण कुमार बेदी भी मौजूद थे।
60 दिनों के अंदर चार्जशीट फाइल करने का प्रोसेस
डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस अजय सिंघल ने मीटिंग में बताया कि राज्य में SC/ST से जुड़े मामलों में लगभग 28 परसेंट की कमी आई है। उन्होंने कहा कि 60 दिनों के अंदर चार्जशीट फाइल करने का प्रोसेस असरदार तरीके से लागू किया जा रहा है और इसे 100 परसेंट तक ले जाने की कोशिशें जारी हैं। बताया गया कि पीड़ितों को न्याय दिलाने में लापरवाही बरतने के लिए 10 पुलिसवालों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। मामलों की प्रोग्रेस, जांच और समय पर निपटारे की रेगुलर मॉनिटरिंग के लिए जिला और सब-डिविजनल लेवल पर सीनियर अधिकारियों को नोडल अधिकारी बनाया गया है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि इस दिशा में कोशिशों को और असरदार बनाने की जरूरत है, और अपराधों को कम करने के साथ-साथ पीड़ितों को न्याय दिलाना और ऐसी घटनाओं को दोबारा होने से रोकना भी उतना ही जरूरी है। SC/ST मामलों के निपटारे में तेजी लाने के लिए मुख्यमंत्री ने हिसार, फरीदाबाद, पलवल, रोहतक और भिवानी में स्पेशल कोर्ट बनाने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि स्पेशल कोर्ट बनाने की प्रक्रिया में तेजी लाई जानी चाहिए ताकि पीड़ितों को न्याय के लिए लंबा इंतजार न करना पड़े।
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ठोस सुधार के कदम उठाए जा रहे हैं
उन्होंने ऐसे मामलों की तुलना में ज्यादा संख्या में रिपोर्ट करने वाले जिलों में स्पेशल कैंपेन और डिटेल्ड रिव्यू चलाने का भी निर्देश दिया, ताकि कारणों की पहचान की जा सके और स्थानीय हालात के आधार पर ठोस सुधार के कदम उठाए जा सकें। ऐसे मामलों की ज्यादा संख्या रिपोर्ट करने वाले पुलिस स्टेशनों की अलग से पहचान की जाएगी और सीनियर अधिकारियों द्वारा उन पर खास नजर रखी जाएगी, साथ ही संवेदनशील जगहों पर पुलिस की एक्टिविटी बढ़ाई जाएगी और असरदार कार्रवाई की जाएगी। लंबे समय से पेंडिंग मामलों को प्राथमिकता के आधार पर निपटाया जाएगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन पंचायतों में पिछले दो साल में ऐसा एक भी मामला दर्ज नहीं हुआ है, उन्हें प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। पंचायत विभाग ऐसी पंचायतों के नाम सम्मान के लिए भेजेगा। उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार सामाजिक न्याय, समानता और हर नागरिक की गरिमा और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है, और अधिकारियों को संवेदनशीलता, तत्परता और जवाबदेही के साथ काम करने का निर्देश दिया। मीटिंग में बताया गया कि फाइनेंशियल ईयर 2026-27 में अब तक 1,046 अत्याचार पीड़ितों को राहत और पुनर्वास के लिए 13.49 करोड़ रुपये की फाइनेंशियल मदद दी जा चुकी है।