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Delhi News: दिल्ली सरकार का पॉल्यूशन पर वार...प्रदूषण जांच केंद्रों की बदलेगी तस्वीर, 500 सेंटरों को मिलेंगे 1-1 लाख रुपये

Delhi News: दिल्ली सरकार का पॉल्यूशन पर वार...प्रदूषण जांच केंद्रों की बदलेगी तस्वीर, 500 सेंटरों को मिलेंगे 1-1 लाख रुपये

Delhi Pollution Checking Centres: दिल्ली सरकार ने मंगलवार को नेशनल कैपिटल में गाड़ियों से होने वाले पॉल्यूशन पर कंट्रोल को मज़बूत करने के लिए एक अहम फ़ैसला लिया। एक अहम कदम यह है कि एलिजिबल पॉल्यूशन चेकिंग सेंटर्स (PCCs) को अब अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड और मॉडर्नाइज़ करने के लिए 1 लाख रुपये का एक बार का फाइनेंशियल ग्रांट मिलेगा। ऐसे लगभग 500 सेंटर हैं। इस बीच, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड (CPCB) के मुताबिक, मंगलवार को दिल्ली में एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) रीडिंग 246 दर्ज की गई, जो 'खराब' कैटेगरी में है।

गाड़ियों से होने वाले पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए दिल्ली सरकार का यह कदम तब उठाया गया है, जब उसने जुलाई में दिल्ली में यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ़ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज़ की 'परिवर्तन' (ट्रांसपोर्ट एयर पॉल्यूशन और नेटवर्क एमिशन को कम करने के लिए व्हीकल एसेट्स के तेज़ रिन्यूअल और इंसेंटिवाइज़ेशन का प्रोग्राम) स्कीम को लागू करने और सपोर्ट करने के एक प्रपोज़ल को मंज़ूरी दी थी। 

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पुराने, प्रदूषण फैलाने वाले ट्रकों-बसों के लिए शुरु हुई स्कीम

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के अनुसार, यह स्कीम पुराने, प्रदूषण फैलाने वाले ट्रकों और बसों को BS-VI गाड़ियों, जो और भी सख्त एमिशन स्टैंडर्ड को पूरा करती हैं, या इलेक्ट्रिक गाड़ियों से बदलने के लिए शुरू की गई है, जिससे ट्रांसपोर्ट से होने वाले एयर पॉल्यूशन और एमिशन को कम किया जा सके, मुख्यमंत्री ऑफिस से एक रिलीज़ के अनुसार। यह मंज़ूरी हाल ही में दिल्ली सरकार की कैबिनेट मीटिंग के दौरान दी गई थी। यह पहल राजधानी में क्लीन ट्रांसपोर्ट सिस्टम को मज़बूत करेगी और कमर्शियल गाड़ियों के मॉडर्नाइज़ेशन को आसान बनाते हुए एयर पॉल्यूशन को कम करने में मदद करेगी। BS-IV और इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए आकर्षक इंसेंटिव।

इस स्कीम के तहत, अगर कोई गाड़ी मालिक BS-IV (या पुराने) लाइट गुड्स व्हीकल (LGV) को स्क्रैप करके नया इलेक्ट्रिक LGV खरीदता है, तो उन्हें दिल्ली सरकार से 10 साल के लिए मोटर व्हीकल टैक्स पर 100% छूट और रजिस्ट्रेशन फीस में 100% छूट मिलेगी। इसके अलावा, फ़ायदों में 5% इंटरेस्ट सब्सिडी (सबवेंशन), ​​ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर (OEM) से 8% डिस्काउंट, और फ्यूल वाउचर की वैल्यू के बराबर एक बार का फ़ायदा शामिल है। इसके उलट, अगर नई गाड़ी के बजाय पुरानी इलेक्ट्रिक गाड़ी खरीदी जाती है, तो बेनिफिशियरी को 10 साल के लिए मोटर व्हीकल टैक्स पर 50% की छूट, 5% इंटरेस्ट सब्सिडी और फ्यूल वाउचर की कीमत के बराबर एक बार का फायदा मिलेगा, ऐसा रिलीज में कहा गया है।

इस स्कीम में मीडियम गुड्स व्हीकल्स (MGVs) और हेवी गुड्स व्हीकल्स (HGVs) को बदलना भी शामिल है जो BS-IV कम्प्लायंट हैं या पुराने हैं। ऐसी गाड़ियों को स्क्रैप करके नई BS-VI गाड़ियां, जो सख्त एमिशन स्टैंडर्ड्स को पूरा करती हैं, या इलेक्ट्रिक गुड्स गाड़ियां खरीदने पर मालिक को 10 साल के लिए 100% मोटर व्हीकल टैक्स में छूट, 100% रजिस्ट्रेशन फीस में छूट, 5% इंटरेस्ट सब्सिडी, 8% OEM डिस्काउंट और फ्यूल वाउचर की कीमत के बराबर एक बार का फायदा मिलेगा। लेकिन, अगर नई गाड़ी के बजाय पुरानी BS-VI या इलेक्ट्रिक गुड्स गाड़ी खरीदी जाती है, तो फ़ायदों में 10 साल के लिए 50% मोटर व्हीकल टैक्स में छूट, 5% इंटरेस्ट सब्सिडी, और फ्यूल वाउचर की कीमत के बराबर एक बार का फ़ायदा शामिल होगा।   

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