Bihar Election 2025: बिहार विधानसभा चुनाव के रुझानों में एनडीए ही सबसे आगे दिख रही है। ताजा जानकारी के अनुसार, इस खबर के लिखने तक एनडीए 204सीटों में बढ़त बनाई हुई है। तो वहीं महागठबंधन 38सीटों पर ही सिमटी हुई है। अब ऐसे में जीत एनडीए की ही नजर आ रही है। जो महिलाओं के कल्याण, रोजगार और बुनियादी ढांचे जैसे मुद्दों पर वोटरों के भरोसे का नतीजा है।

शानदार जीत के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जोड़ी पर अब वादों को पूरा करने की जिम्मेदारी आ गई है। संकल्प पत्र में किए गए वादों में पक्के मकान, पंचामृत गारंटी और एक्सप्रेसवे जैसी योजनाएं प्रमुख हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि इनका क्रियान्वयन राज्य की विकास गति तय करेगा।

नीतीश-मोदी के 10बड़े वादे

1. पक्के मकान का वादा:हर गरीब परिवार को पक्का घर उपलब्ध कराना। पिछले कार्यकाल में लाखों घर बने, अब लक्ष्य को और विस्तार देकर सभी को कवर करना। ग्रामीण विकास का आधार बनेगा।

2. पंचामृत गारंटी:गरीबों, किसानों और युवाओं के लिए पांच प्रमुख योजनाओं का पैकेज – रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास और कृषि सहायता। यह कल्याणकारी पहल चुनावी हथियार साबित हुई।

3. एक्सप्रेसवे निर्माण:बिहार को हाईवे नेटवर्क से जोड़ना, जिसमें पटना-पूर्णिया और अन्य प्रमुख एक्सप्रेसवे शामिल। औद्योगिक निवेश बढ़ाने के लिए जरूरी।

4. 1करोड़ सरकारी नौकरियां:युवाओं के लिए बड़े पैमाने पर भर्ती, जिसमें स्थानीय स्तर पर कौशल विकास शामिल। बेरोजगारी दर घटाने का प्रमुख लक्ष्य।

5. महिलाओं के लिए विशेष सुविधाएं:मुफ्त यात्रा, सुरक्षा और आर्थिक सशक्तिकरण। महिलाओं के वोट निर्णायक साबित हुए, अब योजनाओं का विस्तार।

6. किसानों को राहत:एमएसपी गारंटी, सस्ते ऋण और फसल बीमा का विस्तार। कृषि आधारित अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का वादा।

7. युवा रोजगार और स्किलिंग:आईटीआई और प्रशिक्षण केंद्रों का विस्तार, स्टार्टअप को प्रोत्साहन। जनसंख्या वाले राज्य में युवा असंतोष को दूर करना चुनौती।

8. स्वास्थ्य बीमा विस्तार:आयुष्मान भारत जैसी योजनाओं को और मजबूत कर सभी को कवरेज। महामारी के बाद स्वास्थ्य पर फोकस।

9. शिक्षा सुधार:स्कूलों में बेहतर सुविधाएं, डिजिटल शिक्षा और विश्वविद्यालयों का विकास। साक्षरता दर बढ़ाने का लक्ष्य।

10. औद्योगिक विकास:निवेश आकर्षित कर फैक्ट्रियां लगाना, जिससे रोजगार सृजन हो। बुनियादी ढांचे पर जोर से आर्थिक वृद्धि की उम्मीद।