Odisha News: ओडिशा की भाजपा सरकार ने एक नया आदेश जारी किया है। जिसका असर कर्मचारियों पर होगा। आदेश में कहा गया है कि तलाक के बाद अगर कोई कर्मचारी तलाकशुदा पत्नी को एलिमनी नहीं देता है, तो इसकी जगह सैलरी से पैसा काटा जाएगा और तलाकशुदा पत्नी के खाते में भेजा जाएगा।
सीएम ऑफिस की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि न्यायालय के आदेशों के बावजूद राज्य सरकार के कई कर्मचारी अपनी तलाकशुदा पत्नियों या बच्चों को एलिमनी नहीं दे रहे थे। हर सुनवाई के दौरान ऐसे दो-तीन मामले मुख्यमंत्री के शिकायत सेल तक पहुंचते हैं।
सीएम कार्यालय ने क्या कहा
मुख्यमंत्री कार्यालय ने बताया कि एलिमनी भुगतान के लिए कोर्ट का आदेश मिलने के बाद, डिविजनल डीडीओ (ड्राइंग एंड डिसबर्समेंट ऑफिसर) सरकारी कर्मचारी का मासिक सैलरी बिल तैयार करेगा, सैलरी से कोर्ट की तरफ से तय किया गया गुजारा-भत्ते की रकम काटेगा और इसे इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से सीधे तलाकशुदा महिला या बच्चे के उकाउंट में भेजेगा।
पत्नी या बच्चों के खाते में जाएगा पैसा
मुख्यमंत्री कार्यालय के अनुसार, सीएम माझी ने गुजारा-भत्ते के मामलों को शामिल करके राज्य सरकार के ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम (HRMS) में और सुधार करने को भी कहा है। इसमें आगे कहा गया कि इस कदम से न केवल न्यायालय के निर्देशों का पालन ठीक होगा, बल्कि संबंधित महिलाओं और बच्चों की मुश्किलों को भी काफी हद तक खत्म किया जाएगा।
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