Haryana News: हरियाणा सरकार करनाल शहर के विस्तार की दिशा में बड़ा कदम उठाने जा रही है। हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (HSVP) ने सेक्टर-34, 35 और 36 विकसित करने की योजना बनाई है। इसके लिए 8 गांवों की करीब 1,035 एकड़ जमीन किसानों की सहमति से खरीदी जाएगी। सरकार ने साफ किया है कि इस परियोजना के लिए जबरन भूमि अधिग्रहण नहीं किया जाएगा। जमीन की खरीद ई-भूमि (e-Bhoomi) पोर्टल के माध्यम से पूरी तरह स्वैच्छिक और पारदर्शी तरीके से होगी। यानी किसान अगर अपनी जमीन बेचना चाहेंगे, तभी सरकार उनसे आपसी सहमति के आधार पर जमीन खरीदेगी।
इन शहरों को किया गया शामिल
इस परियोजना में बलड़ी, टिकरी, कैलाश, बूढ़ाखेड़ा, फूसगढ़, मंगलपुर, मकरापुर और करनाल क्षेत्र की अन्य चिन्हित भूमि को शामिल किया गया है। इन इलाकों में नए आवासीय, व्यावसायिक और शहरी विकास से जुड़े काम किए जाएंगे। इस योजना की सबसे खास बात यह है कि किसान खुद अपनी जमीन की कीमत तय कर सकेंगे। उन्हें ई-भूमि पोर्टल पर अपनी जमीन का विवरण भरने के साथ-साथ प्रति एकड़ अपनी मांग कीमत भी दर्ज करनी होगी। सरकार और किसान के बीच सहमति बनने के बाद ही जमीन की खरीद होगी। भुगतान सीधे किसान के बैंक खाते में भेजा जाएगा और पूरी प्रक्रिया में किसी बिचौलिए की भूमिका नहीं होगी।
कैसे करना होगा लॉगिन?
आवेदन करने के लिए किसानों को e-Bhoomi पोर्टल पर जाकर फैमिली आईडी और मोबाइल नंबर से लॉगिन करना होगा। इसके बाद जिला, तहसील, गांव, खसरा नंबर और जमीन का पूरा विवरण भरना होगा। साथ ही प्रति एकड़ मांग कीमत दर्ज कर जमाबंदी, पहचान पत्र और अन्य जरूरी दस्तावेज अपलोड करने होंगे। आवेदन जमा होने के बाद संबंधित विभाग जमीन के रिकॉर्ड का सत्यापन करेगा। सभी औपचारिकताएं पूरी होने और दोनों पक्षों की सहमति बनने पर जमीन खरीदी जाएगी और भुगतान सीधे बैंक खाते में किया जाएगा।
क्या होगा इस परियोजना का फायदा?
सरकार का कहना है कि इस परियोजना के पूरा होने से करनाल में नए आवासीय और व्यावसायिक क्षेत्र विकसित होंगे। इससे शहर का बुनियादी ढांचा मजबूत होगा, निवेश बढ़ेगा और रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। यह योजना स्मार्ट सिटी मिशन के तहत भी महत्वपूर्ण मानी जा रही है, जिसके लिए केंद्र और हरियाणा सरकार ने 50:50 अनुपात में वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई है।
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