Haryana News: हरियाणा में जैविक खेती को व्यापक स्तर पर बढ़ावा देने और किसानों की आय में वृद्धि करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी द्वारा की गई बजट घोषणा पर कृषि एवं किसान कल्याण विभाग ने तेज़ी से कार्रवाई शुरू कर दी है।
इस संबंध में जानकारी देते हुए हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री श्याम सिंह राणा ने बताया कि राज्य सरकार प्राकृतिक और जैविक खेती को प्रोत्साहित करने के लिए प्रतिबद्ध है। राणा ने बताया कि 'मेरी फसल मेरा ब्योरा' पोर्टल से पंजीकृत किसानों को जैविक खाद पर 80 प्रतिशत तक की भारी सब्सिडी प्रदान की जाएगी। इसके साथ ही जैविक खादों की बिक्री को सुलभ बनाने के लिए विक्रेताओं को 5 किलोग्राम तक की छोटी पैकिंग पर बिक्री संबंधी लाइसेंस प्रक्रिया से छूट देने का निर्णय लिया गया है।
श्याम सिंह राणा ने विभागीय कार्रवाई की जानकारी देते हुए स्पष्ट किया कि फर्मेंटेड ऑर्गेनिक मैन्योर (FOM), लिक्विड फर्मेंटेड ऑर्गेनिक मैन्योर (LFOM) और फॉस्फेट रिच ऑर्गेनिक मैन्योर (PROM) जैसी जैविक खादों की 5 किलोग्राम तक की छोटी पैकिंग तथा 10 मीट्रिक टन तक का स्टॉक रखने वाले डीलरों को लाइसेंसिंग नियमों में ढील देने की स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। और जल्द ही इसे लागू कर दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस पहल से न केवल राज्य में जैविक उत्पादों का उपयोग बढ़ेगा, बल्कि छोटे विक्रेताओं को व्यापार करने में सुगमता होगी और किसानों को भी सब्सिडी का सीधा लाभ मिलेगा।