Haryana News: हरियाणा ने ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल कनेक्टिविटी और दूरसंचार ढांचे के विस्तार की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति की है। प्रदेश की 6,222 ग्राम पंचायतों में से 5,154 यानी 82.84 प्रतिशत ग्राम पंचायतें भारतनेट के दायरे में आ चुकी हैं तथा 45,130 फाइबर टू द होम (एफटीटीएच) कनेक्शन कार्यरत हैं।
मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने आज यहां राज्य ब्रॉडबैंड समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए भारतनेट, राइट ऑफ वे (आरओडब्ल्यू) नियम, 2024, 5जी नेटवर्क के विस्तार तथा दूरसंचार परियोजनाओं की स्वीकृति प्रक्रिया से संबंधित विभिन्न पहलों की समीक्षा की। वित्त वर्ष 2026-27 के लिए राज्यों को पूंजी निवेश हेतु विशेष सहायता योजना (एसएएससीआई) के भाग-छह के तहत राज्य के लिए 150 करोड़ रुपये का प्रोत्साहन निर्धारित किया गया है। यह प्रोत्साहन दूरसंचार क्षेत्र में छह सुधार लक्ष्यों की प्राप्ति से जुड़ा है। राज्य ने इनमें से एक महत्वपूर्ण लक्ष्य पहले ही हासिल कर लिया है। 31 मार्च, 2026 तक लंबित सभी आरओडब्ल्यू आवेदनों का निपटारा कर दिया गया है, जिससे अधिकतम 22.5 करोड़ रुपये के प्रोत्साहन का प्रावधान है।
150 करोड़ रुपये के प्रोत्साहन पैकेज में आरओडब्ल्यू नियमों के क्रियान्वयन संबंधी आदेशों के लिए 45 करोड़ रुपये, राज्य आरओडब्ल्यू पोर्टल के लिए 22.5 करोड़ रुपये, पुराने लंबित आवेदनों के निपटारे के लिए अधिकतम 22.5 करोड़ रुपये, औसत निपटारा अवधि को 45 दिन या उससे कम करने के लिए 7.5 करोड़ रुपये, भारतनेट अनुपालन के लिए 37.5 करोड़ रुपये तथा बिजली क्षेत्र से संबंधित आवश्यकताओं के अनुपालन के लिए 15 करोड़ रुपये निर्धारित हैं।
रस्तोगी ने संबंधित विभागों के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित करते हुए शेष सुधार लक्ष्यों को निर्धारित समय-सीमा में पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने दूरसंचार परियोजनाओं की स्वीकृति प्रक्रिया को सरल और तेज बनाने तथा उपलब्ध प्रोत्साहन का अधिकतम लाभ प्राप्त करने के लिए निरंतर निगरानी पर जोर दिया। बैठक में संशोधित भारतनेट कार्यक्रम की प्रगति की भी विस्तार से समीक्षा की गई। अधिकारियों ने बताया कि प्रदेश की 6,222 ग्राम पंचायतों में से 5,154 को भारतनेट के तहत कवर किया जा चुका है, जबकि 1,068 ग्राम पंचायतें शेष हैं। इसी प्रकार, निर्धारित 62,220 एफटीटीएच कनेक्शनों में से 45,130 यानी 72.53 प्रतिशत कनेक्शन कार्यरत हैं।
भारतनेट के विस्तार को गति देने के लिए ग्राम पंचायतों में उपकरण स्थापित करने के लिए सुरक्षित स्थान उपलब्ध कराने, बिजली कनेक्शन के लिए एकल साझा आवेदन पत्र, समेकित बिलिंग व्यवस्था तथा स्मार्ट मीटर लगाने जैसे उपायों पर भी चर्चा की गई। राज्य ने दूरसंचार ढांचे से संबंधित स्वीकृति प्रक्रिया को डिजिटल बनाने की दिशा में भी कदम उठाए हैं। हरियाणा ने इन्वेस्ट हरियाणा पोर्टल को जारी रखने का निर्णय लिया है और इसे आरओडब्ल्यू नियम, 2024 तथा भारतनेट की आवश्यकताओं के अनुरूप उन्नत किया गया है। मुख्य सचिव ने आरओडब्ल्यू आवेदनों की औसत निपटारा अवधि 45 दिन या उससे कम करने के लिए आवश्यक कदम तेजी से उठाने के निर्देश दिए।
बैठक में उपायुक्तों की अध्यक्षता वाली जिला स्तरीय दूरसंचार समितियों को और अधिक सक्रिय बनाने पर भी चर्चा हुई। इन समितियों की नियमित त्रैमासिक बैठकें आयोजित करने का प्रस्ताव रखा गया, ताकि जिलों में आरओडब्ल्यू आवेदनों तथा दूरसंचार ढांचे से संबंधित मामलों का स्थानीय स्तर पर शीघ्र समाधान सुनिश्चित किया जा सके।
भूमिगत दूरसंचार एवं अन्य बुनियादी ढांचे को खुदाई के दौरान होने वाले नुकसान से बचाने के लिए ‘कॉल बिफोर यू डिग’ प्रणाली के व्यापक उपयोग पर भी जोर दिया गया। वर्तमान में हरियाणा के विभिन्न विभागों के 1,204 उपयोगकर्ता इस प्रणाली पर पंजीकृत हैं।
समिति ने सरकारी भवनों तथा अन्य उपयुक्त सरकारी संपत्तियों पर 5जी स्मॉल सेल, रूफटॉप साइट, पोल और फाइबर नेटवर्क के विस्तार को सुविधाजनक बनाने के उपायों पर भी विचार किया। इसके अलावा, दूरसंचार टावरों पर स्मार्ट मीटर लगाने की प्रगति की समीक्षा की गई। स्मार्ट मीटर से दूरसंचार सेवा प्रदाताओं के लिए हरित ऊर्जा की मुक्त पहुंच को सुगम बनाने के साथ-साथ संशोधित भारतनेट कार्यक्रम के तहत ग्राम पंचायतों में बिजली की खपत और बिलिंग व्यवस्था को बेहतर बनाने में भी सहायता मिलेगी।
मुख्य सचिव ने संबंधित विभागों एवं क्षेत्रीय अधिकारियों को निर्धारित लक्ष्यों को समयबद्ध ढंग से पूरा करने, तकनीक के अधिकतम उपयोग तथा प्रक्रियाओं को सरल बनाने के निर्देश देते हुए हरियाणा के डिजिटल एवं दूरसंचार ढांचे को और मजबूत करने पर जोर दिया।