बॉलीवुड स्टार राजकुमार राव का जालंधर कोर्ट में सरेंडर, जानें विवाद की पूरी कहानी

Rajkumar Rao Surrender: बॉलीवुड एक्टर राजकुमार राव हाल ही में एक 8साल पुराने कानूनी विवाद को लेकर सुर्खियों में आए हैं। उन्होंने 28जुलाई को पंजाब के जालंधर कोर्ट में सरेंडर किया, जिसके बाद उन्हें सशर्त जमानत मिल गई। दरअसल, यह मामला उनकी 2017में रिलीज हुई फिल्म 'बहन होगी तेरी' से जुड़ा है, जिसमें उन पर धार्मिक भावनाओं को आहत करने का आरोप लगा था। इस मामले में हाई कोर्ट ने अब पुलिस से ताजा रिपोर्ट मांगी है।

क्या है पूरा मामला?

साल 2017में रिलीज हुई रोमांटिक कॉमेडी फिल्म 'बहन होगी तेरी' में राजकुमार राव ने 'गट्टू' नाम का किरदार निभाया था। फिल्म के एक सीन और पोस्टर में उन्हें भगवान शिव के अवतार में मोटरसाइकिल पर बैठे हुए दिखाया गया था। इस सीन को जालंधर के एक स्थानीय शिवसेना नेता, जो फिल्म के प्रोड्यूसरों में से एक भी थे, ने अपमानजनक करार दिया। उनकी शिकायत थी कि इस सीन ने हिंदू समुदाय की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाई।

शिवसेना नेता की शिकायत के आधार पर जालंधर के डिवीजन नंबर 5थाने में राजकुमार राव, उनकी को-एक्टर श्रुति हासन, फिल्म के निर्देशक नितिन कक्कड़ और प्रोड्यूसर अमूल विकास मोहले के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। जिसके बाद कोर्ट ने राजकुमार राव को समन जारी किया था। लेकिन उस समय वह पेश नहीं हो सके, जिसके चलते उनके खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी हुआ।

जालंधर कोर्ट में किया सरेंडर और फिर मिली जमानत

28जुलाई को राजकुमार राव ने जालंधर की जेएमआईसी जज श्रीजन शुक्ला की कोर्ट में सरेंडर किया। उनके वकील दर्शन सिंह दयाल ने कोर्ट में कहा कि राजकुमार राव मुंबई में रहते हैं और समन उनके पास समय पर नहीं पहुंच सका। जिसके कारण वह पहले कोर्ट में हाजिर नहीं हो पाए। वकील ने कोर्ट में दलील दी कि अभिनेता का इरादा किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का नहीं था। वहीं, कोर्ट ने वकील की दलीलें सुनने के बाद राजकुमार राव को सशर्त जमानत दे दी।

फिल्म निर्माताओं का पक्ष

इस मामले में फिल्म 'बहन होगी तेरी' के निर्माताओं ने पहले ही स्पष्ट किया था कि उनका उद्देश्य किसी की धार्मिक भावनाओं को आहत करना नहीं था। उनका कहना है कि विवादित सीन कहानी का हिस्सा था, जिसमें राजकुमार राव का किरदार एक जागरण मंडली में शिव का रोल निभाता है। यह फिल्म सेंसर बोर्ड से मंजूरी प्राप्त थी, और बोर्ड ने इसमें कोई बदलाव की मांग नहीं की थी। इसके बावजूद, शिकायतकर्ता ने इसे धार्मिक भावनाओं के खिलाफ बताया और कानूनी कार्रवाई की मांग की।