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ई-रिक्शा की मनमानी पर लगेगा ब्रेक! सरकार का मास्टरप्लान तैयार, जानें क्या-क्या बदलेगा

ई-रिक्शा की मनमानी पर लगेगा ब्रेक! सरकार का मास्टरप्लान तैयार, जानें क्या-क्या बदलेगा

E-Rickshaw New Rules: देश की सड़कों पर ई-रिक्शा की बढ़ती भीड़ और उनसे होने वाली दुर्घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए केंद्र सरकार अब पूरी तरह सख्त हो गई है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने ऐलान किया कि कारों के क्रैश टेस्ट सिस्टम यानी ‘भारत एनसीएपी’ (Bharat NCAP) की तरह अब ई-रिक्शा के लिए भी सुरक्षा नियम बनाए जाएंगे। सरकार इसके लिए एक ठोस एक्शन प्लान तैयार करने में जुट गई है।

ई-रिक्शा की मजबूती और सेफ्टी जांच के नए पैमाने तय किए जा रहे हैं

भारतीय युवा शक्ति ट्रस्ट जेआरडी टाटा अवार्ड्स 2026 में बोलते हुए नितिन गडकरी ने देश में हो रहे सड़क हादसों पर गंभीर चिंता जताई। उन्होंने बताया कि भारत में हर साल लगभग 5 लाख सड़क दुर्घटनाएं होती हैं, जिनमें करीब 1.8 लाख लोग अपनी जान गंवा बैठते हैं। आम लोगों के सफर को सुरक्षित बनाने के मकसद से ही अब ई-रिक्शा की मजबूती और सेफ्टी जांच के नए पैमाने तय किए जा रहे हैं।

आखिर क्या है भारत NCAP मॉडल?

साल 2023 में शुरू हुआ भारत न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम (Bharat NCAP) देश का सरकारी वाहन रेटिंग सेफ्टी सिस्टम है। इसमें यात्री कारों का क्रैश टेस्ट करके देखा जाता है कि टक्कर होने पर अंदर बैठे लोग कितने सुरक्षित रहेंगे और उसी आधार पर गाड़ियों को 1 से 5 स्टार तक की रेटिंग दी जाती है। अब यही तरीका ई-रिक्शा पर भी आजमाने की तैयारी है। इससे बाजार में बिकने वाले कमजोर और असुरक्षित ई-रिक्शा पर रोक लगेगी और यात्रियों की जान को खतरा कम होगा।

Also read: सरकार का बड़ा फैसला, BS-6 वाहनों का Pollution Certificate अब 3 साल तक वैलिड,रिन्यू का झंझट खत्म

5 साल में दुनिया का नंबर-1 ऑटो हब बनने का सपना

इस कार्यक्रम के दौरान गडकरी ने देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर के लिए एक बड़ा रोडमैप भी पेश किया। उन्होंने कहा कि सरकार अगले 5 सालों में भारतीय ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को दुनिया में पहले नंबर पर पहुंचाना चाहती है। यह काम थोड़ा मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन बिल्कुल नहीं।नितिन गडकरी ने बताया कि जब उन्होंने मंत्रालय संभाला था, तब यह सेक्टर 14 लाख करोड़ रुपये का था, जो आज बढ़कर 22 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच चुका है। फिलहाल 78 लाख करोड़ रुपये के साथ अमेरिका पहले, 47 लाख करोड़ के साथ चीन दूसरे और भारत तीसरे पायदान पर है।

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