Delhi EV Policy: राष्ट्रीय राजधानी में बढ़ते प्रदूषण को कम करने के लिए राज्य सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शुक्रवार को दिल्ली इलेक्ट्रिक व्हीकल (EV) सब्सिडी पोर्टल लॉन्च किया।शहर की नई EV पॉलिसी के तहत, सरकार ने साफ़ ऊर्जा की ओर तेज़ी से बढ़ने को बढ़ावा देने के लिए अलग-अलग तरह के वाहनों पर काफ़ी आर्थिक प्रोत्साहन देने की घोषणा की है।

पॉलिसी के अनुसार, इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर खरीदने वालों को ₹30,000 की सब्सिडी मिलेगी, जबकि इलेक्ट्रिक थ्री-व्हीलर के लिए ₹50,000 की सब्सिडी मिलेगी। N1 कैटेगरी (हल्के कमर्शियल वाहन) के लिए सरकार ने ₹1 लाख की सब्सिडी तय की है। इसके अलावा, ₹30 लाख से कम कीमत वाली सभी इलेक्ट्रिक कारों को रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फ़ीस से पूरी तरह छूट मिलेगी। इस बदलाव को और बढ़ावा देने के लिए, सरकार उन लोगों को स्क्रैपेज फ़ायदे भी दे रही है जो पुराने इंटरनल कंबशन इंजन (ICE) वाले वाहनों को नए EV से बदल रहे हैं।

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इस मौके पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने ज़ोर देकर कहा कि यह पॉलिसी शहर के लिए बहुत ज़रूरी थी और इसे बहुत पहले ही आ जाना चाहिए था। यह EV पॉलिसी इस शहर के लिए बेहद ज़रूरी थी। सालों से प्रदूषण की समस्या को हल करने पर चर्चा हो रही थी, लेकिन कोई साफ़ समाधान नहीं निकला। अगर वह समाधान मिल गया होता या यह EV पॉलिसी पहले ही इस रूप में लागू कर दी गई होती। तो न तो सरकार और न ही जनता को आज के भारी दबाव का सामना करना पड़ता। उन्होंने आगे कहा कि "लगातार बढ़ते प्रदूषण के स्तर" को देखते हुए, कड़े कदम उठाना ज़रूरी था।

गुप्ता ने कहा, "हमारे कार्यकाल के एक साल से कुछ ज़्यादा समय में हमारी सरकार ने सिर्फ़ एक या दो अलग-अलग कदम नहीं उठाए। हमने प्रदूषण में योगदान देने वाले हर पहलू पर काम किया। चाहे वह धूल कम करना हो, गाड़ियों से निकलने वाला धुआं हो या पेड़ लगाना हो। हमने दिल्ली के पर्यावरण को बेहतर बनाने के लिए हर ज़रूरी कदम उठाया। मुझे खुशी है कि गाड़ियों से निकलने वाले धुएं जो कुल प्रदूषण का 23% हिस्सा है और सबसे बड़ा कारण है  इससे निपटने के लिए एक व्यापक पॉलिसी शुरू की गई है।