सीएम केजरीवाल के निजी सचिव पर बड़ा एक्शन, सरकारी टाइप-6 बंगले को रद्द किया जाएं

Cm Kejriwal Ps house will Be Snatched: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सरकार जुड़ा बंगला विवाद एक बार फिर से शुरु हो गया है। विलिजेंस विभाग निदेशालय ने पीडब्लयूडी विभाग की ओर से कहा है कि हाउस अलाउटमेंट रूल्स का सही से पालन किया जाना चाहिए और जो जिसके लिए हकदार है उसे वहीं बंगला दिया जाना चाहिए। विलिजेंस ने  आगे कहा कि सीएम केजरीवाल को रद्द करके टाइप 4 का बंगला दिया जाना चाहिए।

विभव कुमार को शामनाथ मार्ग पर आवास दिया गया

विभव कुमार को 33 शामनाथ मार्ग पर दिल्ली में आवास दिया गया था। लेकिन अब एक बार फिर से सरकारी आवास को लेकर राजनीतिक घमासाम छिड़ चुका है। आवास को लेकर सतर्कता विभाग के सहायक निदेशक ने लेटर लिखा है जिसमें कहा गया है कि दिल्ली जल बोर्ड के इस आवास को उन्हें आंवटित नहीं किया जाना चाहिए। वह दिल्ली जल बोर्ड से जुड़े नहीं है। उन्हें जो बंगला अवैध रूप से उपलब्ध कराया गया है।

पीडब्लयूडी के सचिव को लिखा लेटर

अगर हम विलिजेंस की रिपोर्ट की माने तो दिल्ली अलॉटमेंट ऑफ गवर्नमेंट रेजिडेंस,जनरल हाउजिंग पूल नियमों का उल्लंघन करते हुए विभव कुमार को टाइप 6 बंगला दिया गया है, जबकि वह टाइप 4 बंगला पाने के हकदार हैं। विभाग ने बुधवार को पीडब्लूयडी सचिव को लेटर लिखा गया है और जो लेटर लिखा गया है उसके मुताबिक विभव कुमार को पहले टाइप 5 बंगला उपलब्ध कराया गया था। बाद में उन्हें टाइप 6 बंगला दे दिया गया था।

भाजपा ने सरकार पर लगाया आरोप

ये पूरा विवाद उस समय पर सामने आया है जब खुद सीएम केजरीवाल के बंगले के लेकर छानबीन की जा रही है। भाजपा और कांग्रेस की ओर से तंज कसा जा रहा है कि दिल्ली के सीएम ने गलत तरीके से अपने सरकारी आवास पर करोड़ों रुपए खर्च किए थे। जबकि वह सत्ता में आने से पहले छोटे घर में रहने की बात किया करते थे। भाजपा ने सरकार पर यह भी आरोप लगाया है कि इसमें लाखों के पर्दे और करोड़ो रुपए के टाइल्स लगाए गए थे और दिल्ली सरकार की ओर से इस बात की दलीले दी जा रही थी कि सीएम का सरकारी आवास काफी पुराना हो चुका है और यह धीमे-धीमे गिरने लगा है प्रशासन को सरकार के इस आवास की मरम्मत करई गई।