Atal Pension Scheme Extension: केंद्र सरकार ने असंगठित क्षेत्र के कामगारों और कम आय वर्ग के लोगों के लिए एक बड़ा फैसला लिया है। बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक हुई। जिसमें अटल पेंशन योजना (एपीवाई) को वित्तीय वर्ष 2030-31तक जारी रखने की मंजूरी दे दी गई। इस योजना के तहत मिलने वाली न्यूनतम गारंटीड पेंशन और सरकारी समर्थन जारी रहेगा। इससे बुढ़ापे में आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी।
2031तक योजना का होगा विस्तार
बता दें, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अटल पेंशन योजना को 2031तक विस्तार देने का फैसला लिया है। इसमें प्रचार-प्रसार, विकासात्मक गतिविधियों और गैप फंडिंग के लिए सरकारी फंडिंग जारी रखी जाएगी। गैप फंडिंग का मतलब है कि अगर निवेश पर अपेक्षित रिटर्न नहीं मिला और पेंशन राशि में कमी आई, तो सरकार उस कमी को पूरा करेगी। इससे पेंशनधारकों को न्यूनतम 8%रिटर्न की गारंटी मिलती रहेगी।
वित्त मंत्रालय ने बताया कि यह कदम योजना की वित्तीय स्थिरता बनाए रखने और नामांकन को बढ़ावा देने के लिए उठाया गया है। योजना की मदद से असंगठित क्षेत्र के कामगारों को बिना किसी औपचारिक रिटायरमेंट लाभ के बुढ़ापे में मासिक आय मिल सकेगी। 19जनवरी 2026तक योजना में 8.66करोड़ से ज्यादा सब्सक्राइबर जुड़ चुके हैं, जो पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में 24%की वृद्धि को दिखाता है।
अटल पेंशन योजना की विशेषताएं और लाभ
मालूम हो कि अटल पेंशन योजना की शुरुआत 09मई 2015को हुई थी। यह योजना मुख्य रूप से असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए डिजाइन की गई है, जहां लोगों को नियोक्ता से पेंशन जैसी सुविधाएं नहीं मिलतीं। तो वहीं, इस योजना में शामिल होने के लिए न्यूनतम उम्र 18वर्ष और अधिकतम 40वर्ष है। सब्सक्राइबर अपनी मासिक योगदान राशि के आधार पर 60वर्ष की उम्र के बाद 1,000रुपये से 5,000रुपये तक की मासिक पेंशन प्राप्त कर सकते हैं।
अगर निवेश रिटर्न कम रहा, तो सरकार कमी को पूरा करेगी, जिससे न्यूनतम पेंशन की गारंटी मिलेगी। इसके अलावा सब्सक्राइबर की मृत्यु के बाद पत्नी/पति को वही पेंशन मिलेगी और दोनों की मृत्यु पर नामित व्यक्ति को संचित राशि दी जाएगी।