Bihar News: बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में आज लोक सेवक आवास स्थित 'संकल्प' सभागार में पंचायती राज विभाग की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में पंचायती राज विभाग के सचिव मनोज कुमार ने विभाग की प्रस्तावित योजनाओं एवं उनके क्रियान्वयन से संबंधित विभिन्न पहलुओं पर मुख्यमंत्री के समक्ष विस्तृत प्रस्तुतीकरण दिया।
प्रस्तुतीकरण के दौरान पंचायती राज विभाग के सचिव ने मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना के अंतर्गत जलमीनारों पर 5 किलोवाट क्षमता के ऑफग्रिड सोलर पैनल अधिष्ठापन की प्रस्तावित योजना की जानकारी दी। इसमें प्रतिवर्ष प्रति योजना विद्युत विपत्र पर होने वाले खर्च, प्रस्तावित योजना, इसके क्रियान्वयन तथा पंचायती राज विभाग की भूमिका के संबंध में विस्तार से मुख्यमंत्री को अवगत कराया गया। इसके अतिरिक्त पंचायती राज विभाग के सचिव ने योजना के क्रियान्वयन में ब्रेडा, पटना की भूमिका, योजना के वित्तीय प्रबंधन, सोलर पैनल के रखरखाव एवं अनुश्रवण, कार्यान्वयन एवं समन्वय समिति तथा योजना से होने वाली बचत की राशि के उपयोग सहित इसके अन्य लाभों की जानकारी मुख्यमंत्री को दी।
समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि पंचायत सरकार भवनों के निर्माण कार्य में तेजी लाएं। इन भवनों के बेहतर रखरखाव एवं नियमित देखरेख की व्यवस्था सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि पंचायत सरकार भवनों का निर्माण करने वाले संवेदकों को ही इनके मेंटेनेंस की जिम्मेदारी दी जाए। इसके लिए संवेदकों की जवाबदेही (लायबिलिटी) स्पष्ट करते हुए एक प्रभावी मैकेनिज्म तैयार करें। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि पंचायत सरकार भवनों के सोलराइजेशन को निर्माण के एस्टीमेट में ही इनबिल्ट करें। इस कार्य को 15वें वित्त आयोग एवं सप्तम राज्य
वित्त आयोग से भी जोड़ें, ताकि इसके लिए समय पर आवश्यक धनराशि उपलब्ध हो सके और कार्य तेजी से आगे बढ़े। उन्होंने कहा कि पंचायतों में बिजली आपूर्ति की स्थिति की जानकारी संबंधित जनप्रतिनिधियों को नियमित रूप से मिलनी चाहिए। इसके लिए एक डेडिकेटेड टीम गठित करें, जो पंचायत के मुखिया, विधायक एवं सांसद सहित सभी संबंधित जनप्रतिनिधियों के डेडिकेटेड मोबाइल नंबर पर उनके क्षेत्र की प्रत्येक पंचायत में प्रतिदिन कितने घंटे बिजली की आपूर्ति हो रही है, इसकी जानकारी उन्हें मिल सकें।
मुख्यमंत्री ने जलमीनारों पर सोलर पैनल की क्षमता बढ़ाने का निर्देश देते हुए कहा कि प्रस्तावित 5 किलोवाट की जगह 20 किलोवाट क्षमता के सोलर पैनल का अधिष्ठापन कराया जाए, ताकि इस व्यवस्था का अधिकाधिक लाभ स्थानीय लोगों को मिल सके। उन्होंने अधिकारियों को इस दिशा में आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि योजनाओं का क्रियान्वयन इस प्रकार किया जाए, जिससे पंचायतों में आधारभूत सुविधाओं का विस्तार हो, ऊर्जा की बचत हो तथा ग्रामीण क्षेत्रों में आम लोगों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध हो सकें।
बैठक में पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश, मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत, वित्त विभाग के प्रधान सचिव विनय कुमार, योजना एवं विकास विभाग की अपर मुख्य सचिव डॉ० एन० विजयलक्ष्मी, मुख्यमंत्री के सचिव लोकेश कुमार सिंह, ऊर्जा विभाग के सचिव अजय यादव, मुख्यमंत्री के सचिव संजय कुमार सिंह, भवन निर्माण विभाग के सचिव प्रणव कुमार, पंचायती राज विभाग के सचिव मनोज कुमार सहित अन्य वरीय अधिकारी उपस्थित थे।