UjjwalaYojana News : अगर आपके घर की रसोई में भी एलपीजी सिलेंडर का इस्तेमाल होता है, तो यह खबर आपके लिए बेहद अहम है। दरअसल, बीते एक दशक में पहली बार देश में घरेलू गैस ग्राहकों की संख्या में स्पष्ट कमी देखने को मिली है। चालू वित्त वर्ष की शुरुआत से लेकर अब तक लगभग 75 लाख एलपीजी कनेक्शन घट चुके हैं, जिससे ऊर्जा क्षेत्र और उपभोक्ताओं के बीच नई चर्चा शुरू हो गई है। अक्सर यह सवाल उठता है कि इतनी बड़ी संख्या में कनेक्शन अचानक कैसे कम हो गए। जमीनी हकीकत और प्रक्रियाओं पर नजर डालें, तो इसके पीछे सख्त केवाईसी नियम, बदलती डिलीवरी व्यवस्था, एलएनजी पाइपलाइन और अंतरराष्ट्रीय हालात का मिलाजुला असर दिखाई देता है।
ई-केवाईसी और ओटीपी डिलीवरी का असर
ग्राहकों की संख्या घटने के पीछे सबसे बड़ा कारण ई-केवाईसी को अनिवार्य किया जाना माना जा रहा है। कई उपभोक्ताओं ने तय समय पर अपने कनेक्शन का ई-केवाईसी पूरा नहीं किया। वहीं, कई लोगों के एक ही पते पर दो-दो कनेक्शन चल रहे थे, जो ई-केवाईसी शुरू होने के बाद बंद करने पड़े। इसके अलावा, कई उपभोक्ता किराए का मकान या शहर बदलने पर बिना सिलेंडर जमा कराए नई जगह पर फिर से नया कनेक्शन ले लेते हैं। यानी उनका पुराना कनेक्शन भी चालू रहता है। ऐसे में अब ई-केवाईसी से जुड़े नए नियम आने के बाद सब्सिडी से जुड़ी अड़चनों और बुकिंग में संभावित दिक्कतों के बीच निष्क्रिय या अधूरे कनेक्शन छंटते चले गए।इसकी दूसरी बड़ी वजह ओटीपी आधारित सिलेंडर डिलीवरी है। पहले कई घरों में एक ही नाम या पते पर अतिरिक्त या बिना सक्रिय उपयोग वाले सिलेंडर मौजूद रहते थे, लेकिन डिलीवरी के समय ओटीपी की अनिवार्यता ने फर्जी और डुप्लीकेट कनेक्शनों की पहचान आसान कर दी। इसी सख्ती ने सिस्टम को साफ करने का काम किया है।
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उज्जवला लाभार्थी और अंतरराष्ट्रीय सप्लाई की चुनौती
इस गिरावट का दायरा केवल सामान्य उपभोक्ताओं तक सीमित नहीं रहा है। आंकड़ों के मुताबिक, कम हुए करीब 75 लाख ग्राहकों में लगभग 60 हजार लाभार्थी प्रधानमंत्री उज्जवला योजना से भी जुड़े बताए जा रहे हैं, जिससे योजनाओं के जमीनी आंकड़ों की समीक्षा का महत्व और बढ़ गया है।इसके अलावा मध्य पूर्व में बने तनावपूर्ण हालात ने वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति को प्रभावित किया है। भारत अपनी एलपीजी जरूरत का बड़ा हिस्सा आयात के जरिए पूरा करता है, ऐसे में सप्लाई चेन पर दबाव पड़ने से इस साल सिलेंडर की कीमतों में कई बार बढ़ोतरी देखी गई। इसी वजह से सरकार अब पाइपलाइन के जरिए मिलने वाले पीएनजी कनेक्शन को बढ़ावा दे रही है, ताकि रसोई की एलपीजी सिलेंडर पर निर्भरता धीरे-धीरे कम हो सके।