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दिल्ली में MCD के कामकाज पर विजय गोयल ने उठाए सवाल, बोले- अधिकारियों के पीछे भाग रहे जनप्रतिनिधि

दिल्ली में MCD के कामकाज पर विजय गोयल ने उठाए सवाल, बोले- अधिकारियों के पीछे भाग रहे जनप्रतिनिधि

Delhi News: पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री और दिल्ली बीजेपी नेता विजय गोयल ने मंगलवार को दिल्ली नगर निगम यानी MCD और सरकारी अधिकारियों के कामकाज पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि अधिकारियों की लापरवाही के कारण सांसद, विधायक और पार्षदों को आम लोगों के छोटे-छोटे काम करवाने के लिए भी उनके पीछे भागना पड़ रहा है। विजय गोयल ने कहा कि यह काफी हैरानी की बात है कि MCD और सरकारी अधिकारी अपना काम ठीक से नहीं कर रहे हैं। इसके चलते चुने हुए जनप्रतिनिधियों को गलियों और मोहल्लों में घूमकर अधिकारियों से काम करवाने की गुहार लगानी पड़ रही है।

अधिकारियों पर खड़े किए सवाल

उन्होंने कूड़ा उठाने की व्यवस्था को लेकर भी अधिकारियों पर सवाल खड़े किए। गोयल ने कहा कि किसी इलाके से कूड़ा उठवा देना भी जनप्रतिनिधियों के लिए बड़ी उपलब्धि जैसा हो गया है। उन्होंने सवाल किया कि जब अधिकारियों की जिम्मेदारी इलाके की सफाई व्यवस्था बनाए रखना है, तो फिर कूड़ा जमा होने के लिए उनसे सवाल क्यों नहीं पूछा जाता? गोयल ने कहा कि जनप्रतिनिधियों को नालियों, मैनहोल, सड़कों, सीवर, बिजली और पानी जैसी बुनियादी सुविधाओं से जुड़े कामों के लिए भी अधिकारियों से बार-बार अनुरोध करना पड़ता है। इसके बावजूद कई बार काम समय पर नहीं होता। 

जनता की समस्याओं को कौन देख रहा- विजय गोयल 

उन्होंने कहा कि अगर अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की जाए और उनसे जवाब मांगा जाए तो व्यवस्था में सुधार हो सकता है। गोयल ने सवाल उठाते हुए कहा कि इस पूरी व्यवस्था में आखिर आम जनता की समस्याओं को कौन देख रहा है? विजय गोयल का यह बयान ऐसे समय आया है जब दिल्ली में बीजेपी की सरकार है और दिल्ली नगर निगम पर भी बीजेपी का ही नियंत्रण है। ऐसे में बीजेपी के ही एक वरिष्ठ नेता की ओर से MCD और सरकारी अधिकारियों के कामकाज पर सवाल उठाना चर्चा का विषय बन गया है।

अधिकारियों की जवाबदेही का मुद्दा

बता दें कि साल 2025 में बीजेपी दिल्ली की सत्ता में आई थी। इससे पहले दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार थी, जिसका नेतृत्व अरविंद केजरीवाल कर रहे थे। AAP ने दिल्ली में करीब 13 साल तक सरकार चलाई। अब विजय गोयल के बयान के बाद दिल्ली में सफाई, सड़क, सीवर, पानी और दूसरी नागरिक सुविधाओं को लेकर अधिकारियों की जवाबदेही का मुद्दा फिर चर्चा में आ गया है।

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