UP Panchayat Election:उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में बुधवार, 18 नवंबर को हुई कैबिनेट बैठक में पंचायत चुनाव को आगे बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई। इसके तहत ग्राम पंचायतों में प्रशासक के रूप में काम कर रहे निवर्तमान ग्राम प्रधानों का कार्यकाल छह महीने और बढ़ाया जाएगा।
पंचायत चुनाव में अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) का आरक्षण तय करने के लिए गठित पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट अभी नहीं आई है। ऐसे में सरकार ने आयोग का कार्यकाल भी छह महीने बढ़ाने का फैसला किया है। अब पंचायत चुनाव मई 2027 तक टलने के आसार हैं। हालांकि, चुनाव की अंतिम तारीख राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से घोषित की जाएगी।
ग्राम प्रधानों को छह महीने और मिली जिम्मेदारी
उत्तर प्रदेश की करीब 57,694 ग्राम पंचायतों में निवर्तमान ग्राम प्रधानों को उनका पांच साल का कार्यकाल पूरा होने के बाद प्रशासक नियुक्त किया गया था। उन्हें छह महीने के लिए यह जिम्मेदारी दी गई थी, जिसकी अवधि नवंबर में समाप्त हो रही थी।
मौजूदा कानूनी व्यवस्था में प्रशासकों की नियुक्ति की अधिकतम अवधि छह महीने थी। इसे आगे बढ़ाने के लिए योगी कैबिनेट ने पंचायत राज संशोधन अध्यादेश को मंजूरी दी है। इसके बाद ग्राम पंचायतों का कामकाज प्रशासकों के जरिए जारी रह सकेगा।
OBC आयोग की रिपोर्ट का इंतजार
पंचायत चुनाव में पिछड़ा वर्ग के लिए सीटों का आरक्षण तय करने के लिए सरकार ने समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया था। आयोग को प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में पिछड़े वर्गों की स्थिति और प्रतिनिधित्व से जुड़े आंकड़ों का अध्ययन करना है। आयोग की रिपोर्ट आने के बाद पंचायतों में OBC आरक्षण की स्थिति स्पष्ट होगी। कैबिनेट ने आयोग का कार्यकाल भी छह महीने बढ़ाने को मंजूरी दी है, ताकि सर्वे और रिपोर्ट तैयार करने की प्रक्रिया पूरी हो सके।
मई 2027 तक चुनाव होने के आसार
सरकार के इस फैसले के बाद उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव मई 2027 तक टलने की संभावना जताई जा रही है। इस दौरान प्रदेश में विधानसभा चुनाव की प्रक्रिया भी होनी है। ऐसे में पंचायत चुनाव विधानसभा चुनाव के बाद कराए जाने के आसार हैं।
हालांकि, पंचायत चुनाव में देरी को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट पहले ही सख्त रुख अपना चुका है। 14 अक्टूबर को अदालत ने राज्य सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग को तीन महीने के भीतर ग्राम पंचायत चुनाव कराने का निर्देश दिया था। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया था कि OBC आयोग की रिपोर्ट लंबित होने के आधार पर चुनाव प्रक्रिया नहीं रोकी जा सकती और मौजूदा आरक्षण व्यवस्था के तहत चुनाव कराए जाने चाहिए।
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