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डिजिटल टैक्स लगाने वाले देशों को ट्रंप की चेतावनी, 100 प्रतिशत टैरिफ लगाने की दी धमकी

डिजिटल टैक्स लगाने वाले देशों को ट्रंप की चेतावनी, 100 प्रतिशत टैरिफ लगाने की दी धमकी

Trump Tariff News: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर टैरिफ को लेकर बड़ा बयान दिया है। ईरान के साथ तनाव कम होने के बाद ट्रंप ने चेतावनी दी है कि जो देश अमेरिकी कंपनियों पर डिजिटल सर्विस टैक्स लगाएंगे, उनके सामान पर अमेरिका 100 प्रतिशत टैरिफ लगाएगा। ट्रंप ने यह बयान सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के जरिए दिया। उन्होंने कहा कि कई यूरोपीय देश अमेरिकी टेक कंपनियों पर डिजिटल सर्विस टैक्स लगाने की तैयारी कर रहे हैं। कुछ देश इसे लागू करने के काफी करीब हैं। ट्रंप ने साफ कहा कि यदि किसी देश ने ऐसा टैक्स लगाया, तो वहां से अमेरिका आने वाले सभी सामानों पर तुरंत 100 प्रतिशत आयात शुल्क लगाया जाएगा।

ट्रंप ने यूरोपीय संघ को दिया समय

यह बयान ऐसे समय आया है जब ट्रंप ने एक दिन पहले ही यूरोपीय संघ (EU) के देशों को अमेरिकी उत्पादों पर टैरिफ कम करने के लिए 4 जुलाई तक का समय दिया था। इसके बाद अमेरिका और यूरोपीय देशों के बीच व्यापार को लेकर तनाव बढ़ गया है। ट्रंप ने कहा कि अगर कोई देश डिजिटल टैक्स लागू करता है, तो अमेरिका उसके साथ होने वाले किसी भी व्यापार समझौते को रद्द कर सकता है। इसमें वह समझौता भी शामिल है, जिसके तहत अमेरिका ने यूरोपीय वस्तुओं पर टैरिफ 15 प्रतिशत तक सीमित करने पर सहमति जताई थी। बदले में यूरोपीय देशों ने अमेरिकी तकनीकी उत्पादों पर टैरिफ लगभग खत्म कर दिया था।

देश अमेरिकी दबाव में  नहीं आएगा- फ्रांस के राष्ट्रपति 

रिपोर्ट के अनुसार, ट्रंप ने यूरोप से आने वाले सामान पर फिर से 25 प्रतिशत टैरिफ लगाने की भी चेतावनी दी है। इसके बाद यूरोपीय संघ के देश तय समय सीमा के भीतर बदलाव करने की तैयारी में जुट गए हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने पहले ही साफ कर दिया है कि उनका देश अमेरिकी दबाव में आकर डिजिटल टैक्स नहीं हटाएगा। फ्रांस में वर्ष 2019 से बड़ी डिजिटल कंपनियों की कमाई पर 3 प्रतिशत डिजिटल सर्विस टैक्स लगाया जाता है। पिछले साल वहां इस टैक्स को बढ़ाकर 6 प्रतिशत करने का प्रस्ताव भी रखा गया था।

विशेषज्ञों का मानना है कि अगर अमेरिका और यूरोपीय देशों के बीच यह विवाद बढ़ता है, तो इसका असर वैश्विक व्यापार पर पड़ सकता है। इससे आयात-निर्यात महंगा हो सकता है और कई देशों की अर्थव्यवस्था पर भी इसका प्रभाव देखने को मिल सकता है।

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