Government Car Rules:केंद्र सरकार ने केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों में अधिकारियों एवं कर्मचारियों के इस्तेमाल के लिए खरीदी जाने वाली सरकारी कारों के नियमों में बदलाव किया है। नए नियमों के तहत अब सरकारी विभाग इलेक्ट्रिक कार  खरीदने के लिए अधिकतम 20 लाख रुपये खर्च कर सकेंगे। वहीं, पेट्रोल और डीजल कार खरीदने की अधिकतम कीमत 10 लाख रुपये तय की गई है। यानी सरकार ने इलेक्ट्रिक कारों के लिए दोगुने बजट की अनुमति दी है।

वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग ने इस संबंध में 10 नवंबर 2026 को ऑफिस मेमोरेंडम जारी किया है। नए निर्देश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिए गए हैं। सरकार के इस फैसले का उद्देश्य सरकारी वाहनों में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बढ़ावा देना और पेट्रोल-डीजल पर निर्भरता कम करना है।

सरकारी कारों की कीमत की नई लिमिट क्या है?

वित्त मंत्रालय ने सरकारी स्टाफ कारों की खरीद के लिए नेट डीलर प्राइस (NDP) के आधार पर अधिकतम कीमत निर्धारित की है। इसके तहत इलेक्ट्रिक और पेट्रोल-डीजल कारों के लिए अलग-अलग बजट तय किया गया है।
इलेक्ट्रिक कार (EV):अधिकतम 20 लाख रुपये।
पेट्रोल और डीजल कार:अधिकतम 10 लाख रुपये।

पेट्रोल-डीजल कार के लिए लेनी होगी छूट

वित्त मंत्रालय के नए निर्देशों के मुताबिक, जब भी कोई केंद्रीय मंत्रालय या विभाग अपनी पुरानी स्टाफ कार को बदलेगा या नई कार खरीदेगा, तो सामान्य तौर पर इलेक्ट्रिक वाहन को प्राथमिकता दी जाएगी। यानी सरकारी कारों की खरीद में EV पसंदीदा विकल्प होंगे। इस फैसले से सरकारी विभागों को इलेक्ट्रिक कार खरीदने के लिए ज्यादा बजट मिलेगा। सरकार का जोर धीरे-धीरे पारंपरिक ईंधन वाली गाड़ियों की जगह इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने पर है।

हालांकि, किसी विभाग के सामने इलेक्ट्रिक कार खरीदने या उसका इस्तेमाल करने में व्यावहारिक दिक्कत आती है, तो वह पेट्रोल या डीजल कार खरीदने का प्रस्ताव दे सकता है। लेकिन इसके लिए विभाग को इलेक्ट्रिक वाहन नहीं खरीद पाने के उचित कारण बताने होंगे। साथ ही, पेट्रोल-डीजल कार खरीदने के लिए व्यय विभाग से विशेष छूट लेनी होगी।      

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