Search KhabarFast

Press ESC to close

Rajasthan Panchayat Chunav 2026: राजस्थान में पंचायत चुनाव का ऐलान, चार चरणों में होगी वोटिंग

Rajasthan Panchayat Chunav 2026: राजस्थान में पंचायत चुनाव का ऐलान, चार चरणों में होगी वोटिंग

Rajasthan Panchayat Chunav 2026: राजस्थान में पंचायत चुनाव का शनिवार को ऐलान कर दिया गया है। राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायत चुनाव का कार्यक्रम जारी कर दिया है। इसके साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में आचार संहिता लागू हो गई है। राज्य के 41 जिलों में पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव चार चरणों में कराए जाएंगे। इन चुनावों में 41 जिला परिषदों के 1,403 सदस्यों और 457 पंचायत समितियों के 8,245 सदस्यों का चुनाव होगा। इसके अलावा 14,403 ग्राम पंचायतों में सरपंच और वार्ड पंच के चुनाव भी कराए जाएंगे। ग्राम पंचायतों में कुल 1 लाख 30 हजार 584 वार्ड हैं। इस पूरी चुनाव प्रक्रिया में करीब 1 लाख 69 हजार पंचायती राज जनप्रतिनिधि चुने जाएंगे।

13 अक्टूबर से पहले चरण की वोटिंग

राज्य निर्वाचन आयोग के कार्यक्रम के मुताबिक 8 अक्टूबर को चुनाव की लोक सूचना जारी होगी। नामांकन दाखिल करने की अंतिम तारीख 13 अक्टूबर होगी। नामांकन सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक दाखिल किए जा सकेंगे। 14 अक्टूबर को नामांकन पत्रों की जांच होगी, जबकि 15 अक्टूबर को नाम वापस लेने की अंतिम तारीख होगी। पहले चरण में 13 अक्टूबर को वोटिंग होगी। दूसरे चरण में 16 अक्टूबर, तीसरे चरण में 23 अक्टूबर और चौथे चरण में 21 अक्टूबर को चुनाव संबंधी प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। पंचायत समिति सदस्यों के लिए पहले चरण की अधिसूचना 8 अक्टूबर, दूसरे चरण की 13 अक्टूबर, तीसरे चरण की 19 अक्टूबर और चौथे चरण की अधिसूचना 21 अक्टूबर को जारी होगी। जिला परिषद सदस्य जिला प्रमुख का चुनाव करेंगे, जबकि पंचायत समिति सदस्य प्रधान का चुनाव करेंगे। जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के चुनाव ईवीएम से होंगे। वहीं सरपंच और वार्ड पंच का चुनाव बैलेट पेपर से कराया जाएगा। कोटा, श्रीगंगानगर, बारां और करौली में जिला प्रमुख और प्रधानों का चुनाव 22 दिसंबर को होगा।

महिलाओं के लिए 50 प्रतिशत आरक्षण

पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए 50 प्रतिशत आरक्षण लागू रहेगा। 41 जिला प्रमुख पदों में 20 पद महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। 457 प्रधान पदों में 221 पद महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए हैं। जयपुर और जोधपुर में 11-11 पंचायत समितियों में महिला प्रधान होंगी। डूंगरपुर, बांसवाड़ा, सलूंबर और प्रतापगढ़ में प्रधान पद एसटी के लिए आरक्षित रहेंगे। 14,403 सरपंच पदों में करीब 7,200 पद महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे। इनमें 3,058 पद एसटी, 2,493 एससी और 1,961 ओबीसी के लिए आरक्षित हैं।

1 लाख 30 हजार 584 वार्ड पंच पदों में करीब 65 हजार पद महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। इनमें 21,962 पद एससी, 19,117 एसटी और करीब 15 हजार पद ओबीसी के लिए आरक्षित किए गए हैं। बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ और सलूंबर में सभी 1,253 सरपंच पद एसटी के लिए आरक्षित होंगे। जिला प्रमुख पदों की आरक्षण लॉटरी 13 अगस्त को हो चुकी है। 23 सितंबर को जिला परिषद सदस्य, पंचायत समिति सदस्य और प्रधान पदों की आरक्षण प्रक्रिया पूरी हुई थी। वहीं 24 सितंबर को सरपंच और वार्ड पंच पदों की आरक्षण प्रक्रिया पूरी की गई। चुनाव प्रक्रिया नवंबर में पूरी कराने की तैयारी है।

Also read: Rajasthan News: कृषि क्षेत्र में कौशल विकास को मिलेगा नया आयाम, CCS NIAM और MSDE के बीच हुआ MoU

Leave Your Comments



संबंधित समाचार

Bihar news:बिहार के 37 हजार स्कूलों तक पहुंचेगा ‘मशाल’ कार्यक्रम, 27 लाख विद्यार्थियों की भागीदारी के बाद अब CBSE स्कूल भी होंगे शामिल

Bihar News:बिहार में स्कूली स्तर पर खेल प्रतिभाओं की पहचान और उन्हें आगे बढ़ाने के लिए खेल विभाग ने तैयारियां तेज कर दी हैं। ‘मशाल’ कार्यक्रम का आयोजन 20 नवंबर 2026 से 28 फरवरी 2027 तक किया जाएगा। इस बार राज्य के लगभग 37 हजार मध्य एवं उच्च विद्यालयों के साथ CBSE से संबद्ध विद्यालयों को भी कार्यक्रम में शामिल किया जा रहा है।

Bihar News: 2.48 लाख बाढ़ प्रभावित किसानों के खाते में पहुंचे 112.52 करोड़ रुपये, CM सम्राट चौधरी ने जारी की अनुदान राशि

Bihar Flood Relief :बिहार के बाढ़ प्रभावित किसानों के लिए बड़ी राहत की खबर है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बुधवार, 14 अक्टूबर 2026 को 2,48,704 किसानों के बैंक खातों में कृषि इनपुट अनुदान योजना के तहत 112.52 करोड़ रुपये की राशि डीबीटी के माध्यम से अंतरित की। अगस्त 2026 के अंतिम सप्ताह में अतिवृष्टि और नदियों के जलस्तर में अप्रत्याशित वृद्धि के कारण आई बाढ़ से किसानों की फसलों को नुकसान

Uttrakhand News:अंकिता भंडारी हत्याकांड: दोषियों को उम्रकैद, धामी सरकार ने न्याय दिलाने के लिए उठाए कई कदम

Uttrakhand News:अंकिता भंडारी हत्याकांड में दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाए जाने के बाद प्रदेश सरकार ने मामले में की गई कार्रवाई और न्यायिक प्रक्रिया के दौरान उठाए गए कदमों को रेखांकित किया है। सरकार के अनुसार, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में घटना के सामने आने के बाद से ही आरोपियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई, निष्पक्ष जांच और प्रभावी अभियोजन सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया।

लाइव अपडेट

बड़ी खबरें

Khabar Fast