CM योगी ने बताया VB-G RAM G कानून का महत्व, बोले - ग्रामीण भारत के लिए मील का पत्थर...

CM Yogi on VB-G RAM G Law:उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में केंद्र सरकार के नए 'विकसित भारत-रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन (ग्रामीण)' (VB-G RAM G) कानून की जमकर सराहना की। उन्होंने इसे ग्रामीण विकास के लिए एक क्रांतिकारी कदम और विकसित भारत की नींव बताया। उन्होंने कहा कि यह कानून गांवों को मजबूत बनाएगा, किसानों को आत्मनिर्भर करेगा और मजदूरों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करेगा। बता दें, यह कानून दिसंबर 2025 में पारित हुआ है, जिसने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) की जगह ली।

VB-G RAM G कानून HJ CM योगी का बयान

बता दें, प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान CM योगी ने VB-G RAM G कानून को ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने का अहम माध्यम बताया। उन्होंने कहा 'यह (वीबी राम जी एक्ट) विकसित भारत की नींव बनेगा। विकसित भारत का लक्ष्य तभी साकार होगा जब राज्य विकसित होंगे। राज्य तभी विकसित होंगे जब हमारी बुनियादी इकाई, गांव विकसित होगा। जब हम ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त करेंगे, जब हमारे किसान आत्मनिर्भर बनेंगे और जब मजदूरों को सामाजिक सुरक्षा और सम्मान सुनिश्चित होगा, तब विकसित भारत का संकल्प आगे बढ़ेगा। मैं इसका स्वागत करता हूं और उत्तर प्रदेश की जनता की ओर से प्रधानमंत्री को हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं।'

कांग्रेस पर साधा निशाना

इसके अलावा इस मौके पर CM योगी ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष इस कानून का विरोध सिर्फ भ्रष्टाचार की रक्षा के लिए कर रहा है। उन्होंने कहा 'इंडिया गठबंधन इस कानून का विरोध सिर्फ भ्रष्टाचार की रक्षा के लिए कर रहा है।' योगी ने कांग्रेस नीत पूर्व सरकारों पर ग्रामीण रोजगार योजनाओं में अनियमितताओं का आरोप लगाते हुए कहा कि तब फर्जी जॉब कार्ड बनाए जाते थे, फर्जी हाजिरी लगाई जाती थी और बेकार काम जैसे गड्ढे खोदकर उन्हें फिर भरना जैसे काम होते थे।

उन्होंने आगे कहा 'कांग्रेस और इंडिया गठबंधन की सरकारों के दौरान फर्जी जॉब कार्ड बनाए जाते थे और फर्जी हाजिरी लगाई जाती थी। वे गड्ढे खोदते थे और फिर उन्हें भर देते थे। इसलिए अब उनके हित प्रभावित हो रहे हैं।' सरकार का कहना है कि यह कानून ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार की गारंटी को मजबूत करने, पारदर्शिता बढ़ाने और दक्षता सुधारने का दावा करता है।  हालांकि, कांग्रेस ने इसे मनरेगा को कमजोर करने वाला बताते हुए विरोध किया है और 'मनरेगा बचाओ संग्राम' जैसे अभियान शुरू किए हैं। पार्टी का कहना है कि नया कानून स्थानीय स्वायत्तता को कमजोर करेगा और क्षेत्रीय असंतुलन पैदा करेगा। कांग्रेस ने इस कानून को अदालत में चुनौती देने की भी योजना बनाई है।