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प्रधानमंत्री के तौर पर PM मोदी के 12 साल रहें बेमिसाल, धारा 370 से लेकर तीन तलाक तक...कई ऐतिहासिक फैसलों पर लगाई मुहर

प्रधानमंत्री के तौर पर PM मोदी के 12 साल रहें बेमिसाल, धारा 370 से लेकर तीन तलाक तक...कई ऐतिहासिक फैसलों पर लगाई मुहर

PM Modi: आज 17 सितंबर 2026 गुरुवार को भारत क प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना 76वां जन्मदिन मना रहे है। इस मौके पर भारतीय जनता पार्टी देशभर में 'सेवा संकल्प अभियान' चला रही है। जबकि राजनेता से लेकर अभिनेता और खेल जगत के सितारे उन्हें बधाई देे रहे हैं। बता दें, PM मोदी ने 26 मई 2014 को पहली बार प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ली थी, जिसके बाद से अभी तक यानी 12 सालों के कार्यकाल में उन्होंने कई ऐतिहासिक फैसले लिए हैं। इसी के साथ मोदी लगातार सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने वाले नेता की भी उपलब्धि हासिल कर चुके हैं। तो चलिए PM मोदी के जन्मदिन पर उनके ऐतिहासिक फैसलों पर नजर डालते हैं।

1. जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाना  

मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के दौरान सरकार ने जम्मू-कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 को हटाने का प्रस्ताव रखा। इस प्रस्ताव में राज्य को दो केंद्रशासित प्रदेशों जम्मू-कश्मीर और लद्दाख को विभाजित करने की बात कही थी। जिसके बाद 05 अगल्त 2019 को जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटा दिया गया।  

2. नोटबंदी का फैसला

PM मोदी ने 500 और 1000 रुपये के नोटों को अचानक बंद करने का फैसला लिया है। 08 नवंबर 2016 की रात को PM मोदी ने राष्ट्र को संबोधित करते हुए इस फैसला का ऐलान किया। दरअसल, प्रधानमंत्री ने ये फैसला भ्रष्टाचार और काले धन पर रोक लगाने के लिए लिया था।

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3. मुस्लिम महिलाओं के लिए तीन तलाक प्रावधान को हटाया

मोदी सरकार ने अपने कार्यकाल के दौरान मुस्लिम महिलाओं को तीन तलाक से निजात दिलाने के लिए इस प्रावधाम को हटाने का प्रस्ताव रखा। जिसके लिए उन्होंने मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण अधिनियम' प्रस्ताव पारित किया। हालांकि, इस दौरान विपक्ष समेत मुस्लिम पक्ष के कई लोगों ने विरोध भी किया, लेकिन इसके बावजूद मुस्लिम महिलाओं के सम्मान और अधिकार के लिए  साल 2019 में तीन तलाक का प्रावधान को हटाया गया।

4. देशभर में GST लागू करना  

मोदी सरकार ने अपने कार्यकाल के दौरान टैक्स सिस्टम में सुधार करते हुए 01 जुलाई 2017 से पूरे देश में वस्तु एवं सेवा कर (GST) लागू कर दिया। इसका उद्देश्य 'वन नेशन, वन टैक्स' था। शुरूआती दिक्कतों के बावजूद इस व्यवस्था को लागू किया गया। हालांकि, आज भी इसे लेकर विपक्ष विरोध करते हैं।

5. अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण

अयोध्या में राम मंदिर और बाबरी मस्जिद का विवाद दशकों पुराना हैं। इस विवाद से जुड़ी कई याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई थी, जिस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने साल 2019 में राम मंदिर निर्माण को हरी झंडी दिखाई। जिसके बाद मोदी सरकार ने मंदिर निर्माण के लिए ट्रस्ट का गठन किया और 05 अगस्त 2020 को भूमि पूजन किया। इसके बाद 22 जनवरी 2024 को राम मंदिर की प्राण-प्रतिष्ठा की गई।

6. डिजिटल इंडिया और UPI की व्यवस्था

देश को डिजिटलीकरण से जोड़ने के लिए मोदी सरकार ने कई बड़े कदम उठाए। उनमें से एक था जनता को  'जन धन योजना' से जोड़ना। इसके अलावा UPI की व्यवस्था की मजबूती प्रदान की।

7. नागरिकता संशोधन अधिनियम पारित करना

साल 2019 में संसद ने नागरिकता संशोधन कानून (CAA) पास किया, जिसके बाद देखभर में बड़े लेवल पर विरोध-प्रदर्शन हुए।  दरअसल, इस कानून के तहत पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए गैर-मुस्लिम अल्पसंख्यकों को भारत की नागरिकता दी जाएगी। 

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