Pollution Control Measures: कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट (CAQM) ने एयर पॉल्यूशन से निपटने के उपायों को लागू करने में दिल्ली और पड़ोसी राज्यों के परफॉर्मेंस का आकलन और रैंकिंग शुरू कर दी है। इसके 2026 के रिपोर्ट कार्ड में अक्टूबर तक की प्रोग्रेस को कवर किया गया है और इंडस्ट्रियल इंस्पेक्शन, वेस्ट मैनेजमेंट, पब्लिक ट्रांसपोर्ट और पॉल्यूशन-मॉनिटरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कई खास एरिया में बड़ी कमियों को हाईलाइट किया गया है।
स्टेट एक्शन प्लान-2026 के रिपोर्ट कार्ड के मुताबिक, चारों राज्यों और दिल्ली में से किसी ने भी टारगेटेड संख्या में ग्रीन श्मशान घाट नहीं बनाए हैं। दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में 421 ग्रीन श्मशान घाटों के कुल टारगेट के मुकाबले, 31 अक्टूबर तक अचीवमेंट ज़ीरो थी। रिपोर्ट कार्ड अक्टूबर 2026 तक दर्ज प्रोग्रेस के आधार पर तैयार किया गया है। साल का फाइनल रिपोर्ट कार्ड जनवरी 2027 में जारी किया जाना है, जिससे राज्यों और दिल्ली सरकार को साल के बाकी समय में पॉल्यूशन कंट्रोल उपायों को लागू करने में तेजी लाकर अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर बनाने का मौका मिलेगा।
औद्योगिक निरीक्षणों ने तीन राज्यों की खराब परफॉर्मेंस
चिह्नित प्रमुख क्षेत्रों में, औद्योगिक निरीक्षणों ने तीन राज्यों में विशेष रूप से खराब प्रगति दर्ज की। दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में 11,607 निरीक्षणों के संयुक्त वार्षिक लक्ष्य के मुकाबले, 31 अक्टूबर तक केवल 2,584 निरीक्षण पूरे हुए थे, जिससे 9,023 का अंतर रह गया। दिल्ली ने अपने लक्ष्य को पार कर लिया और 979 के मुकाबले 1,609 निरीक्षण किए। हालांकि, हरियाणा ने अपने 3,865 लक्षित निरीक्षणों में से केवल 177 को ही पूरा किया राजस्थान ने पाँच के टारगेट के मुकाबले तीन स्टेशन लगाए, जबकि हरियाणा ने 23 स्टेशन के अपने टारगेट के मुकाबले कोई कामयाबी नहीं बताई। कुल कामयाबी 72 के मुकाबले 44 रही।
कंस्ट्रक्शन और डेमोलिशन (C&D) वेस्ट मैनेजमेंट
कंस्ट्रक्शन और डेमोलिशन (C&D) वेस्ट मैनेजमेंट में, चारों इलाकों का कुल मिलाकर 1,565 टन प्रति दिन की प्रोसेसिंग कैपेसिटी का टारगेट था, जिसमें से 1,350 टन प्रति दिन हासिल किया गया। दिल्ली और राजस्थान ने अपने-अपने टारगेट पूरे किए, जबकि उत्तर प्रदेश ने 400 के मुकाबले 300 टन प्रति दिन हासिल किया और हरियाणा ने 115 टन प्रति दिन के अपने टारगेट के मुकाबले कोई तरक्की नहीं बताई। सरकारी और प्राइवेट एजेंसियों द्वारा प्रोसेस्ड C&D वेस्ट का उठाव भी एक बड़ी चिंता बनी हुई है। 32.22 लाख मीट्रिक टन के मिले-जुले टारगेट के मुकाबले, यह लगभग 11.92 लाख मीट्रिक टन रहा, जिससे 20.30 लाख मीट्रिक टन से ज़्यादा का गैप रह गया। रिपोर्ट में ज़्यादातर राज्य-वार सरकारी और प्राइवेट एजेंसी के टारगेट को ठीक नहीं बताया गया, जिसमें उत्तर प्रदेश के प्राइवेट सेक्टर के उठाव में 78 परसेंट की प्रोग्रेस दर्ज की गई।
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म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की फील्ड में कौन सबसे आगे?
म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के तहत, चार राज्यों और दिल्ली ने मिलकर 14 प्रोसेसिंग प्लांट बढ़ाने का टारगेट रखा था, लेकिन सिर्फ़ पाँच ही पूरे हुए। 8,447.76 टन प्रति दिन की प्लान की गई एक्स्ट्रा प्रोसेसिंग कैपेसिटी 2,256 टन प्रति दिन तक पहुँच गई, जिससे 6,191.76 टन प्रति दिन का गैप रह गया। रिपोर्ट में पहचानी गई लैंडफिल साइट्स पर पुराने वेस्ट के लिक्विडेशन का भी असेसमेंट किया गया। 156.67 लाख मीट्रिक टन के संयुक्त लक्ष्य के मुकाबले, 90.49 लाख मीट्रिक टन को संसाधित किया गया था, जिससे 66.18 लाख मीट्रिक टन का समाधान किया जाना बाकी है। दिल्ली, हरियाणा और राजस्थान में कई साइटों पर पर्याप्त अंतर दर्ज किए गए, जिनमें दिल्ली के ओखला, भलस्वा और गाजीपुर में तीन प्रमुख लैंडफिल साइट शामिल हैं।
वाहन प्रदूषण श्रेणी का हाल
वाहन प्रदूषण श्रेणी में, सिटी बस सेवाओं का विस्तार लक्ष्य से नीचे रहा। 3,645 बसों के संयुक्त लक्ष्य के मुकाबले, 31 अक्टूबर तक 1,893 बसें जोड़ी गई थीं। हरियाणा ने 875 के अपने लक्ष्य के मुकाबले 70 हासिल किए, राजस्थान ने 100 के अपने लक्ष्य के मुकाबले कोई उपलब्धि नहीं बताई, और उत्तर प्रदेश ने 275 के मुकाबले 120 जोड़े। दिल्ली में 2,395 के लक्ष्य के मुकाबले 1,703 दर्ज किए गए। दिल्ली में 266 के मुकाबले 15, हरियाणा में 79 के मुकाबले नौ, राजस्थान में 16 के मुकाबले चार, जबकि उत्तर प्रदेश में 24 के मुकाबले 21 हासिल हुए।
इस उपाय के तहत शामिल तीन राज्यों में से किसी में भी पेट्रोल पंपों पर स्वचालित नंबर प्लेट पहचान (एएनपीआर) सिस्टम की तैनाती शुरू नहीं हुई थी। हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में 4,129 प्रतिष्ठानों के संयुक्त लक्ष्य के मुकाबले उपलब्धि शून्य रही। अंतराल वाले अन्य क्षेत्रों में सड़क पुनर्विकास, मध्यम आकार की सड़क के किनारे मशीनीकृत सफाई मशीनों (एमआरएसएम) का संवर्धन, और प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र (पीयूसीसी) उल्लंघन के खिलाफ प्रवर्तन शामिल थे।
हालांकि, रिपोर्ट में कई उपायों में संतोषजनक प्रगति दर्ज की गई। इनमें डीजल जनरेटर सेटों का निरीक्षण, टैक्सियों, ऑटो, ई-रिक्शा और बाइक के माध्यम से अंतिम मील कनेक्टिविटी, और कुछ अधिकार क्षेत्र में इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशनों का संवर्धन शामिल धान की पराली के मैनेजमेंट के तहत, फंक्शनल क्रॉप रेसिड्यू मैनेजमेंट (CRM) मशीनों की संख्या कुल टारगेट से ज़्यादा हो गई, जिसमें 32,906 के मुकाबले 35,077 मशीनें बताई गईं। बेल स्टोरेज एरिया के लिए कुल टारगेट भी पार हो गया, जबकि उत्तर प्रदेश ने संबंधित कैटेगरी के तहत प्लांट्स की संख्या बढ़ाने में अपने टारगेट से ज़्यादा प्रोग्रेस दर्ज की।
बता दें, CAQM ने 100 फीसदी के प्रदर्शन को संतोषजनक, 75 फीसदी और 100 फीसदी से कम के बीच की उपलब्धि को सुधार की जरूरत वाली और 75 फीसदी से कम की प्रगति को असंतोषजनक के रूप में वर्गीकृत किया है। CAQM रिपोर्ट कार्ड में स्टेट एक्शन प्लान-2026 के तहत प्रदूषण कंट्रोल उपायों को लागू करने का रिव्यू दिया गया है। जनवरी 2027 में होने वाला फाइनल असेसमेंट साल के बाकी समय में राज्यों और दिल्ली सरकार द्वारा की गई प्रोग्रेस को दिखाएगा।