3.5 करोड़ नौकरियों का सृजन करेगी मोदी सरकार, केंद्रीय कैबिनेट बैठक में कई बड़े फैसले

Modi Gov Cabinet Decision: केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा स्वीकृत रोजगार से जुड़ी प्रोत्साहन योजना के बारे में विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने कहा, "3.5 करोड़ से अधिक नौकरियों के सृजन में मदद मिलेगी। रोजगार से जुड़ी प्रोत्साहन योजना का फोकस विनिर्माण क्षेत्र पर होगा। इसके दो भाग हैं; पहला भाग पहली बार काम करने वालों के लिए है और दूसरा भाग निरंतर रोजगार को समर्थन देने के लिए है।"

3.5करोड़ से अधिक नौकरियों के सृजन

वैष्णव ने मंगलवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में रोजगार सृजन को बढ़ावा देने, पहली बार नौकरी करने वाले कर्मचारियों को प्रोत्साहित करने और देश में कार्यबल के लिए सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करने के लिए रोजगार से जुड़ी प्रोत्साहन (ईएलआई) योजना को मंजूरी दी गई। वैष्णव ने कहा कि 99,446करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ, ईएलआई योजना 3.5करोड़ से अधिक नौकरियों के सृजन का समर्थन करेगी।

इस योजना के तहत, पहली बार काम करने वाले कर्मचारियों को एक महीने का वेतन (15,000रुपये तक) मिलेगा, नियोक्ताओं को अतिरिक्त रोजगार पैदा करने के लिए दो साल की अवधि के लिए प्रोत्साहन दिया जाएगा, साथ ही विनिर्माण क्षेत्र के लिए दो साल के लिए विस्तारित लाभ दिया जाएगा। ईएलआई योजना की घोषणा केंद्रीय बजट 2024-25में 2लाख करोड़ रुपये के कुल बजट परिव्यय के साथ 4.1करोड़ युवाओं के लिए रोजगार, कौशल और अन्य अवसरों की सुविधा के लिए पीएम की पांच योजनाओं के पैकेज के हिस्से के रूप में की गई थी।

99,446करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ, ईएलआई योजना का लक्ष्य 2वर्षों की अवधि में देश में 3.5करोड़ से अधिक नौकरियों के सृजन को प्रोत्साहित करना है। इनमें से 1.92करोड़ लाभार्थी पहली बार कार्यबल में प्रवेश करने वाले होंगे। इस योजना का लाभ 01अगस्त 2025से 31जुलाई, 2027के बीच सृजित नौकरियों पर लागू होगा।

अनुसंधान विकास और नवाचार योजना के बारे में भी दी जानकारी

केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा स्वीकृत अनुसंधान विकास और नवाचार योजना के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा, "अनुसंधान राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन (एएनआरएफ) को कुछ समय पहले प्रधानमंत्री ने मंजूरी दी थी। एएनआरएफ ने इजरायल, अमेरिका, सिंगापुर, जर्मनी जैसे विभिन्न देशों के कार्यक्रमों का अध्ययन किया और परामर्श किया, जिनका अनुसंधान से लेकर उत्पाद तक का अच्छा मानचित्र है। यह कार्यक्रम उसी रोडमैप, सीख और परामर्श के आधार पर बनाया गया है।"

परमकुडी से रामनाथपुरम तक राष्ट्रीय राजमार्ग

केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, "परमकुडी से रामनाथपुरम तक राष्ट्रीय राजमार्ग 46.7किलोमीटर लंबा है। मदुरै से लेकर परमाकुडी तक यह पहले से ही चार लेन का है। आज की मंजूरी के साथ, परमाकुडी से आगे रामनाथपुर तक चार लेन का प्रस्ताव है। उसके बाद धनुषकोडी तक समुद्र का हिस्सा डीपीआर के तहत तैयार किया जा रहा है। डीपीआर तैयार किया जा रहा है। यह तमिलनाडु के तटीय क्षेत्र के लोगों की लंबे समय से लंबित मांग थी।"