Cabinet Meeting: बिहार को मिला छठ का तोहफा, रेलवे के लिए 6798 करोड़ रुपए की मंजूरी

Cabinet Meeting: बिहार को मिला छठ का तोहफा, रेलवे के लिए 6798 करोड़ रुपए की मंजूरी

Central Cabinet Meeting: देश के अलग-अलग हिस्सों से दिवाली और महापर्व छठ के अवसर पर बिहार जाने वाले लोगों को केंद्र सरकार ने बड़ी राहत दी है। गुरुवार को केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में दिवाली और छठ के दौरान रेलवे सात हजार स्पेशल ट्रेन चलाने जा रही है। सरकार के इस पहल से रोजाना दो लाख यात्रियों को राहत मिलेगी। केंद्रीय रेल और सूचना प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कैबिनेट बैठक के बाद ये ऐलान किया है। इसके साथ ही बैठक में दो बड़ी रेल परियोजनाओं को भी मंजूरी दी गई है। अतंरिक्ष क्षेत्र में स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने 1000 करोड़ रुपए के फंड की घोषणा की है। बता दें, इस कैबिनेट बैठक में सरकार ने रेलवे पर काफी बल दिया है।

बिहार और आंध्र में रेलवे का विकास

केंद्रिय कैबिनेट में रेलवे से संबंधित दो परियोजनाओं को मंजूरी दी है। इससे सीधे अमरावती और उत्तर बिहार को फायदा मिलेगा। अश्विनी वैष्णव ने इस संबंध में जानकारी देते हुए कहा कि पहली रेल परियोजना के तहत अमरावती के लिए रेलवे लाइन की मंजूरी दी गई है। इसके लिए कृष्णा नदी पर 3.2 किमी लंबा नया पुल बनाया जाएगा। यह रेल परियोजना पूरी हो जाने के बाद हैदराबाद, चेन्नई, कोलकाता और नागपुर शहर से आवाजाही आसान हो जाएगी। वहीं, दूसरी परियोजना बिहार के लिए काफी फायदेमंद है। खास कर उत्तर बिहार के लोगों के लिए मोदी सरकार की ओर से छठ का उपहार दिया गया है। कैबिनेट बैठक में रकटियागंज - रक्सौल - सीतामढ़ी- दरभंगा और सीतामढी - मुजफ्फरपुर रेलवे लाइन का दोहरीकरण करने के लिए मंजूरी दी गई है। इस परियोजना के लिए केंद्र सरकार 4500 करोड़ रुपए से अधिक खर्च करने जा रही है।

12 लाख लोगों को मिलेगा लाभ

केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और बिहार के आठ जिलों को कवर करने वाली 6,798 करोड़ रुपए की इस परियोजनाओं से रेलवे का 313 किमी अतिरिक्त विस्तार हो जाएगा। इस परियोजना का लाभ 9 नए रेलवे स्टेशनों के साथ 168 गांवों और उसके आसपास रहने वाले करीब 12 लाख लोगों को होगा। केंद्रीय मंत्री ने आगे कहा कि इस परियोजना का लाभ व्यवसाय के क्षेत्र में भी मिलेगा। अश्विनी वैष्णव के अनुसार, हर साल 31 मिलियन टन प्रति वर्ष अतिरिक्त माल यातायात होगा।

 

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