Kerla Name Changes: पीएमओ बिल्डिंग यानी सेवा तीर्थ में मंगलवार को हुई पहली केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में कई अहम निर्णय लिए गए। इसी क्रम में मोदी कैबिनेट ने केरल सरकार के राज्य का नाम बदलकर केरलम करने के प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी है।
यह फैसला अप्रैल-मई में होने वाले केरल विधानसभा चुनावों से पहले लिया गया है। बता दें कि केरल विधानसभा ने 24 जून, 2024 को एकमत से एक प्रस्ताव पास किया था, जिसमें केंद्र से राज्य का नाम आधिकारिक तौर पर बदलकर केरलम करने का प्रस्ताव रखा गया था।
केरल सीएम ने दिया प्रस्ताव
बता दें कि विधानसभा के प्रस्ताव के बाद मंगलवार यानी 24फरवरी को हुई यूनियन कैबिनेट की मीटिंग में राज्य का नाम केरल से बदलकर केरलम करने के प्रस्ताव पर मुहर लगा दी। केरल विधानसभा ने दूसरी बार प्रस्ताव पास किया था क्योंकि गृह मंत्रालय ने कुछ टेक्निकल बदलाव करने का आग्रह किया था। इस प्रस्ताव को पेश करने वाले केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन कहा कहना था कि कि केंद्र सरकार संविधान के आठवें शेड्यूल में शामिल सभी भाषाओं में दक्षिणी राज्य का नाम केरल से बदलकर केरलम कर दे।
केरल विधानसभा से पास हुआ प्रस्ताव
वहीं, प्रस्ताव पेश करते हुए सीएम पि विजयन ने कहा था कि राज्य को मलयालम में 'केरलम' कहा जाता है और मलयालम बोलने वाले समुदायों के लिए एक संयुक्त केरल बनाने की मांग आजादी की लड़ाई के समय से ही जोरदार तरीके से उठी है लेकिन, उन्होंने कहा था कि संविधान के पहले शेड्यूल में राज्य का नाम केरल लिखा है। केरल विधानसभा ने अगस्त 2023में भी एक जैसा प्रस्ताव सर्वसम्मति से पास करके केंद्र को भेजा था, लेकिन केंद्रीय गृह मंत्रालय ने उसमें कुछ टेक्निकल बदलाव करने का प्रस्ताव रखा था।
कैबिनेट बैठक में क्या फैसले लिए गए
मोदी सरकार की कैबिनेट बैठक में 12,236 करोड़ रुपये के प्रोजेक्ट्स को हरी झंडी दी गई। यह फैसला सिर्फ पैसों का निवेश नहीं है, बल्कि विकसित भारत 2047 के संकल्प की ओर एक मजबूत पहल है। इसके अलावा सरकार ने बुनियादी ढांचे में सबसे बड़ा हिस्सा रेलवे को दिया है। मध्य भारत के रेल यात्रियों के लिए खुशखबरी यह है कि गोंदिया-जबलपुर रेल लाइन के दोहरीकरण पर मुहर लगा दी गई है।